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भारत का हरित ऊर्जा परिवर्तन

GS-3 : मुख्य परीक्षा : अर्थव्यवस्था

खबरों में:

• विश्व बैंक ने भारत के दूसरे लो-कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन (जून 2024) के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है।
• यह धन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का समर्थन करने और कम कार्बन निवेश के लिए वित्त जुटाने में मदद करेगा।

पृष्ठभूमि:

• भारत एक चुनौती का सामना कर रहा है: आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना।
• जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि:
  • वैश्विक पर्यावरण संबंधी चिंताएं
  • ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत
  • आर्थिक अनिवार्यताएं

भारत का हरित ऊर्जा प्रयास:

• विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दें: बिजली, उद्योग, परिवहन, कृषि, खाना पकाना आदि।
• वर्तमान स्थिति (मई 2024 तक):
  • नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में वैश्विक रूप से चौथा स्थान (बड़े जलविद्युत सहित)
  • पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा स्थान
  • सौर ऊर्जा क्षमता में 5वां स्थान (स्रोत: REN21 रिन्यूएबल्स 2024 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट)
  • 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि में सबसे अधिक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (9.83%)।
  • पिछले 9 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता 30 गुना बढ़कर 84.27 गीगावाट हो गई है।
  • जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पर 63वें स्थान पर रहा।

हरित ऊर्जा परिवर्तन के लाभ:

• पर्यावरण: वायु गुणवत्ता में सुधार करता है, जलवायु परिवर्तन को कम करता है।
• ऊर्जा सुरक्षा: आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है, ऊर्जा कीमतों को स्थिर करता है।
• आर्थिक अवसर: रोजगार सृजित करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है, निवेश को आकर्षित करता है।
  • भारत सौर ऊर्जा निर्माण का एक वैश्विक केंद्र है, जो लागत कम करता है और पहुंच बढ़ाता है।
• विश्व के लिए प्रेरणा: भारत का हरित कार्यबल और घरेलू बैटरी आपूर्ति श्रृंखला जलवायु परिवर्तन से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

हरित ऊर्जा परिवर्तन की चुनौतियां:

• वित्तीय व्यवहार्यता: नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर, पवन) को पारंपरिक स्रोतों के साथ अधिक लागत-प्रतिस्पर्धी होना चाहिए।
• अवसंरचना विकास: ट्रांसमिशन लाइनों, सबस्टेशनों और भंडारण सुविधाओं का निर्माण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें लॉजिस्टिक और नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
• नीति और विनियामक ढांचा: विभिन्न राज्यों में नीतियों में विसंगतियों, देरी और विकसित होते ढांचे से निवेशकों और डेवलपर्स के लिए चुनौतियां पैदा होती हैं।
• प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव: अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में विशेष कौशल वाले पेशेवरों और तकनीशियनों की कमी।

सरकारी पहल:

• घरेलू बाजार विकसित करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन।
• नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति।
• अक्षय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम और सौर रूफटॉप जैसी योजनाएं।
• पंचामृत लक्ष्य: 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा।
• ट्रांसमिशन शुल्क माफी, नवीकरणीय खरीद दायित्वों और अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्कों जैसे उपाय।
• एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG) वैश्विक सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए (2018 में प्रधान मंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित)।

आगे का रास्ता:

• भारत की प्रचुर धूप, समुद्र तट और खाली भूमि पवन, सौर और जल विद्युत उत्पादन की क्षमता प्रदान करते हैं।
• लक्ष्यों, सहायक नीतियों, तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निरंतर ध्यान देना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
• चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करके, भारत नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार में एक वैश्विक नेता बन सकता है और स्थायी ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।