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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

GS-3 : मुख्य परीक्षा : अर्थव्यवस्था

खबरों में (वित्त वर्ष 24):

• सरकारी प्रयासों के बावजूद सामान्य बीमा कंपनियों ने PMFBY में भागीदारी कम कर दी है.
• बीमाकर्ताओं द्वारा हामी किए गए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में 4.17% की गिरावट आई है, जो ₹30,677 करोड़ (वित्त वर्ष 23 में ₹32,011 करोड़ से) हो गई है.
• यह गिरावट मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कृषि बीमा कंपनी (AIC) द्वारा प्रीमियम आय में 32% की गिरावट के कारण है (वित्त वर्ष 24 में ₹9,890 करोड़ बनाम वित्त वर्ष 23 में ₹14,619 करोड़).
• चार सरकार नियंत्रित बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 24 में अपना जोखिम कम कर दिया (AIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, SBI जनरल).

PMFBY के बारे में (2016 में शुरू):

• भारतीय किसानों को किफायती और व्यापक फसल बीमा प्रदान करता है.
• कवर – खाद्य फसलें, तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें.

मुख्य विशेषताएं:

• कवरेज और लाभ:
  • बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों से सुरक्षा.
  • व्यक्तिगत खेतों को स्थानीय आपदाओं ( ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग) के लिए कवर प्रदान करता है.
  • चक्रवात, भारी बारिश, ओलावृष्टि से कटाई के बाद होने वाले नुकसान.
• प्रीमियम दरें: अत्यधिक सब्सिडी – खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5%.
• भागीदारी: किसानों के लिए स्वैच्छिक (ऋण प्राप्त किसानों के लिए अनिवार्य).
• बीमित राशि: बोए गए क्षेत्र, फसल के प्रकार, क्षति की सीमा के आधार पर. सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है.
• प्रौद्योगिकी एकीकरण: तेजी से दावा मूल्यांकन और निपटारे के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग, उपग्रह इमेजरी का उपयोग करता है.

लाभ:

• फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा.
• आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए जोखिम उठाने को प्रोत्साहित करता है.
• छोटे और सीमांत किसानों को कवर करके समावेशी विकास को बढ़ावा देता है.
• कृषि क्षेत्र के लिए ऋण तक आसान पहुंच.
• खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देता है.

चुनौतियां:

• दावा निपटान में देरी.
• किसानों में जागरूकता की कमी.
• राज्यों के लिए उच्च वित्तीय दायित्व.
• अविश्वसनीय हानि और उपज मूल्यांकन.

आगे का रास्ता:

• PMFBY किसान सुरक्षा और कृषि क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है.
• प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बीमा कंपनियों, बैंकों और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है.