Indian Express Editorial Summary (Hindi Medium)

इंडियन एक्सप्रेस सारांश (हिन्दी माध्यम) 

विषय-1 : पड़ोसी पहले नीति और भारत की कूटनीतिक रस्साकशी

GS-2 : मुख्य परीक्षा : IR

ध्यान दें: आज के संपादकीय केवल सूचना अपडेट के लिए हैं, सीधे प्रश्न नहीं बन सकते

पड़ोसी पहले नीति और भारत की कूटनीतिक रस्साकशी

ध्यान दें: आज के संपादकीय केवल सूचना अपडेट के लिए हैं, सीधे प्रश्न नहीं बन सकते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की “पड़ोसी पहले” नीति को रेखांकित किया गया. यह नीति पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने को प्राथमिकता देती है, जिसका लक्ष्य है:

• बेहतर संपर्क: इसमें भौतिक बुनियादी ढांचा (सड़कें, रेलवे), डिजिटल कनेक्शन और लोगों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।
• आर्थिक समृद्धि: यह नीति क्षेत्र के भीतर व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास करती है।

हालांकि, इस फोकस के बावजूद, भारत को अपने पड़ोस में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

• बार-बार उभरती समस्याएं: यह क्षेत्र बार-बार अस्थिरता और संकटों का अनुभव करता है, जो प्रगति में बाधा डालते हैं।
• पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध: समारोह में पाकिस्तानी नेतृत्व की अनुपस्थिति संबंधों को सामान्य बनाने में चल रही कठिनाइयों को दर्शाती है। जबकि गुप्त वार्ता खुली हो सकती हैं, लेकिन वार्ता में प्रगति अभी भी मुश्किल है।
• चीन का बढ़ता प्रभाव: क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत एक बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आगामी बैठक एक संभावित अवसर प्रदान करती है, लेकिन भाजपा के कम हुए बहुमत पर चीन की प्रतिक्रिया सतर्कता का सुझाव देती है। वे कमजोर भारत को दबदबाने के लिए आसान लक्ष्य के रूप में देख सकते हैं।

 

पश्चिम का नजरिया

• चीन के विपरीत, पश्चिम भारत में मजबूत विपक्ष को लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखता है। भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक कारक भारत और पश्चिम को करीब ला रहे थे, लेकिन भारत में लोकतंत्र के हटने की आशंकाओं ने तनाव पैदा कर दिया। भारत का अधिक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक परिदृश्य विडंबनापूर्ण रूप से भारत, पश्चिम और उसके एशियाई सहयोगियों के बीच नए सिरे से सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

 

निष्कर्ष

• तेज होते वैश्विक शक्ति संघर्षों और बदलते वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के साथ जटिल दुनिया में नेविगेट करने के लिए भारत को सभी पक्षों के साथ मजबूत संबंधों की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, भारत को “पड़ोसी पहले” नीति के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए चीन और पश्चिम दोनों के साथ अपने संबंधों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना होगा।

 

 

 

 

Indian Express Editorial Summary (Hindi Medium)

इंडियन एक्सप्रेस सारांश (हिन्दी माध्यम) 

विषय-1 : भाजपा की लोकप्रियता में गिरावट का विश्लेषण

GS-3 : मुख्य परीक्षा : अर्थव्यवस्था

ध्यान दें: आज के संपादकीय केवल सूचना अपडेट के लिए हैं, सीधे प्रश्न नहीं बन सकते

भाजपा की हार के कारणों का सरलीकृत दृष्टिकोण

• समझना कठिन: संवैधानिक परिवर्तनों, सामाजिक मुद्दों, आर्थिक चिंताओं और कल्याण कार्यक्रमों के वादों जैसे कारकों का प्रभाव।
• क्षेत्रवार विश्लेषण: उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां भाजपा ने सबसे अधिक हार का सामना किया।
• ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट: ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की सीटें 2019 में 253 से घटकर 2024 में 193 हो गईं, कुल 63 में से 60 सीटों की गिरावट।
• ग्रामीण भारत का संदेश: ग्रामीण क्षेत्रों में गहरा असंतोष।
• सबके लिए सीख: नई सरकार और हारने वालों के लिए महत्वपूर्ण सबक।

 

ग्रामीण भारत की आर्थिक चुनौतियाँ

• कम आय: भारत की दो-तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिनकी प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ₹3,773 (NSO 2022-23) है, जो एक औसत परिवार की आय लगभग ₹20,000 प्रति माह दर्शाता है।
• स्थिर वेतन: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक वेतन वृद्धि स्थिर या कम हो गई है।
• असमान आय वितरण: ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर भिन्न होता है; कृषि परिवारों की आय औसत से भी कम होती है।
• सरकारी पहल: ग्रामीण विकास के लिए शौचालय, आवास, जल आपूर्ति, सड़कें और बिजली जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन।
• सीमित प्रभाव: इन पहलों के बावजूद, ग्रामीण आय का स्तर निम्न बना हुआ है, जो एक संघर्षशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।

 

भारतीय कृषि में चुनौतियाँ

• धीमी वृद्धि: 2023-24 (FY24) में कृषि जीडीपी वृद्धि 1.4% रही।
• समग्र अर्थव्यवस्था से पीछे: समग्र जीडीपी वृद्धि FY24 में 8.2% थी, जो महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करती है।
• कामगारों पर प्रभाव: 45.8% कार्यबल कृषि में नियोजित है; धीमी वृद्धि उनके कल्याण को प्रभावित करती है।
• मुफ्त खाद्य कार्यक्रमों की सीमित प्रभावशीलता: मुफ्त अनाज अस्थायी राहत प्रदान करते हैं, लेकिन आय में महत्वपूर्ण सुधार नहीं करते।

राजनीतिक दलों के लिए आगे का रास्ता

1. ग्रामीण बुनियादी ढांचा, कौशल विकास और रोजगार के लिए व्यापक कार्यक्रम

• कृषि पर निर्भरता: कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या अधिक है।
• उच्च उत्पादकता नौकरियां: उच्च उत्पादकता वाली गैर-कृषि नौकरियों में परिवर्तन की आवश्यकता है।
• ग्रामीण बुनियादी ढांचा: ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बनाने के लिए रोजगार के अवसर।
• शहरी विकास: शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बाहर के अवसर।
• कौशल विकास: उच्च उत्पादकता नौकरियों के लिए कौशल विकास में भारी निवेश की आवश्यकता।
• उद्योग की भागीदारी: लोगों को सार्थक रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने में उद्योग की भागीदारी आवश्यक है।

2. उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादन के लिए मजबूत रणनीति

• फोकस में बदलाव: बुनियादी अनाज (विशेषकर चावल) से उच्च मूल्य वाली कृषि जैसे पोल्ट्री, मत्स्य पालन, डेयरी और फलों व सब्जियों की ओर बढ़ना।
• नाशवंत वस्तुएं: उच्च मूल्य वाली कृषि को मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण में कुशल लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता है (जैसे दूध के लिए अमूल मॉडल)।
• सरकारी रणनीति: नई सरकार को उच्च मूल्य वाली कृषि के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी।

3. जलवायु-स्मार्ट कृषि में निवेश

• जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती चरम मौसम की घटनाएं (गर्मी की लहरें, अचानक बाढ़)।
• जलवायु-स्मार्ट कृषि: जलवायु-स्मार्ट कृषि में भारी निवेश की आवश्यकता, जिसमें एग्रीवोल्टिक्स (किसानों के लिए तीसरी “फसल” के रूप में सौर ऊर्जा) शामिल है।
• नियमित आय: सूखा या बाढ़ के कारण फसल विफल होने पर भी एग्रीवोल्टिक्स नियमित मासिक आय प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष

• प्रदर्शन विश्लेषण: राजनीतिक दलों को हाल ही में हुए चुनावों में अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए।
• ग्रामीण संकट: राजनीतिक दलों की सफलता और विफलता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक।
• फ्रीबीज से आगे: सरकार और विपक्ष को समझना चाहिए कि ग्रामीण आबादी को केवल फ्रीबीज से अधिक की आवश्यकता है।
• नीति में परिवर्तन: सरकार को कृषि में व्यापक परिवर्तन, कृषि आय में वृद्धि और प्राथमिकताओं को ठीक करना चाहिए।