23/10/2019 करेंट अफेयर्स (Prelims Sure Shot) हिंदी में 

 

1.दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू करने पर सहमती प्रकट की-

  • विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू करने पर सहमती प्रकट कर दी है।
  • इस योजना के तहत छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • इससे पहले दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू न करने का फैसला किया था।

प्रधानमंत्री किसान निधि योजना: 

  • केंद्र सरकार छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी।
  • इस योजना से सरकार खजाने से 75,000 करोड़ रुपये व्यय किया जायेंगे।
  • इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है जिन्हें ख़राब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान होता है।
  • यह 6000 रुपये की राशि 2000-2000 हज़ार की तीन किश्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जायेगी।
  • इस योजना का लाभ वे किसान ले सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है।
  • इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

योजना का विश्लेषण: 

  • इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिए जायेंगे, यह राशि 500 रुपये प्रति माह होगी।
  • नाबार्ड बैंक के ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण 2015-16 में कृषि से किसान की औसत मासिक आय 3,140 रुपये थी।
  • इस प्रकार 500 रुपये प्रति माह से किसान की मासिक आय में 16% की वृद्धि होगी।

 

2.रक्षा अधिग्रहण परिषद् की बैठक का आयोजन किया गया-

  • 21 अक्टूबर, 2019 को रक्षामंत्री  ने रक्षा अधिग्रहण परिषद् की अध्यक्षता की।
  • इस परिषद् का उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए खरीद की आवश्यकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु: 

  • रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों की सुरक्षा बलों के लिए 3300 करोड़ रुपये की खरीद को मंज़ूरी दी।
  • परिषद् ने स्वदेशी रूप से उपकरणों के निर्माण के लिए तीन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।
  • इन परियोजनाओं में पहली दो परियोजनाएं ATGM-एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तथा T-72 तथा T-90 टैंक के लिए APU-औक्सिलिअरी पॉवर यूनिट्स के निर्माण से सम्बंधित हैं।
  • इससे निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरी परियोजना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से सम्बंधित है। इसका निर्माण DRDO द्वारा किया जायेगा।

रक्षा अधिग्रहण परिषद: 

  • 11 अक्टूबर 2001 को देश की रक्षा एवं सुरक्षा में सुधार हेतु की जाने वाली खरीद और अधिग्रहण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई।
  • रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) रक्षा मंत्रालय के तहत एक व्यापक संरचना, रक्षा खरीद योजना प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिए गठित की गई थी।

 

3.भारत के सबसे ऊँचे पुल का उद्घाटन किया गया-

  • रक्षामंत्री  ने लद्दाख में कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया।
  • इस पुल का नाम कर्नल चेवांग रिनचेन के नाम पर रखा गया है, कर्नल रिनचेन लद्दाख से भारतीय सेना के अफसर थे।
  •  उन्हें 1952 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु: 

  • इस पुल का निर्माण लद्दाख क्षेत्र में 14,650 फीट की ऊंचाई पर किया गया है।
  • इस पुल का निर्माण सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दुरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क पर किया गया है।
  • यह चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ़ एक्चुअल कण्ट्रोल से 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।
  • इस पुल की चौड़ाई 4.5 मीटर है, यह पुल 70 टन श्रेणी के वाहनों का भार उठाने में सक्षम है।
  • इससे श्योक नदी के दूसरी ओर के क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी तथा यात्रा के समय में भी कमी आएगी।
  • इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा किया गया है।
  • इस पुल का निर्माण 15 महीने में किया गया, इसमें 6900 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तथा 1984 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया।

कर्नल चेवांग रिनचेन:

  •  कर्नल चेवांग रिनचेन को ‘लद्दाख का शेर’ भी कहा जाता है, उन्हें दो बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
  • 1948 में पाकिस्तानी कबाइलियों द्वारा कारगिल पर कब्ज़ा किये जाने के बाद वे लेह पर कब्ज़ा करने की फिराक में थे।
  • इस क्षेत्र से संख्या लेफ्टिनेंट कर्नल पृथी  सिंह द्वारा की गयी थी, उनके पास केवल 33 सैनिक थे।
  • उस समय कर्नल पृथी सिंह ने सहायता मांगी, 17 वर्षीय रिनचेन उनकी सहायता करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। रिनचेन ने अपने 28 मित्रों को भर्ती करके ‘लद्दाख स्काउट्स’ का गठन किया और युद्ध में विजय हासिल की। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें 1952 में महावीर चक्र से सम्मानित किया था।
  • 1971 में लद्दाख के प्रतापपुर सेक्टर में दुश्मन के नौ ठिकानों को मुक्त करने के लिए उन्हें पुनः महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

 

4.असम में दो से अधिक बच्चे होने पर अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी-

  • 21 अक्टूबर, 2019 को असम कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी, 2021 के बाद जिन लोगों के दो या दो से अधिक बच्चे होंगे, वे सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगे।
  • सितम्बर, 2017 में असम सरकार ने ‘असम की जनसँख्या तथा महिला सशक्तिकरण नीति’ पारित की थी।
  • इस नीति के तहत जिन लोगों के दो या दो से कम बच्चे हैं वे लोग ही सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग्य होंगे।

असम की स्थिति: 

  • असम की जनसँख्या 09 करोड़ है।
  • असम से जनसँख्या घनत्व 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (चीन से भी अधिक) है।
  • असम में जनसँख्या वृद्धि की रफ़्तार अन्य राज्यों के मुकाबले काफी तेज़ रही है, असम की जनसँख्या वृद्धि का ब्यौरा निम्नलिखित है :
  • 2013 : 31.86 मिलियन,
  • 2104 : 32.28 मिलियन,
  • 2015 : 33.41 मिलियन,
  • 2016 : 33.90 मिलियन,
  • 2017 : 34.92 मिलियन

उपरोक्त डाटा से स्पष्ट है कि असम की जनसँख्या में प्रतिवर्ष एक मिलियन (दस लाख) की वृद्धि हुई है।

असम में जनसँख्या विस्फोट का कारण: 

  • असम में जनसँख्या विस्फोट का सबसे बड़ा कारण प्रवास है।
  • 1901 से 2011 के बीच असम की जनसँख्या में नौ गुणा वृद्धि हुई है।
  • 1971 के युद्ध के दौराम असम की जनसँख्या में काफी वृद्धि हुई, इस समय बांग्लादेश से बड़ी संख्या में शरणार्थी असम में आये थे।
  • असम में जनसँख्या विस्फोट का एक अन्य प्रमुख कारण साक्षरता की कमी है।

 

5. आयुष तथा रक्षा मंत्रालय ने पारंपरिक औषधियां प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये-

  • हाल ही में केन्द्रीय आयुष मंत्रालय तथा केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के अस्पतालों तथा डिस्पेंसरी में आयुष औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
  • दिल्ली कैंटोनमेंट में बेस हॉस्पिटल में आयुर्वेद पेलियेटिव केयर यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
  • इसा समझौते के तहत आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, एयर फ़ोर्स हॉस्पिटल, हिंडन (गाज़ियाबाद) तथा पांच एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) पोलीक्लिनिक (दिल्ली-एनसीआर) के पेलियेटिव केयर यूनिट में आयुर्वेद यूनिट्स की स्थापना की जायेगी।

महत्व: 

  • भारतीय सैनिक सियाचिन के ग्लेशियर से लेकर थार के मरुस्थल तक विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं, इसका प्रभाव न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
  • शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योग और आयुर्वेद की भूमिका महत्वपूर्ण हैं।

आयुष: 

  • भारत में लगभग 5000 वर्षों से पारंपरिक औषधि व चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जा रहा है।
  • आयुष कई पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों से मिलकर बना है, इसमें आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी, यूनानी और होमियोपैथी शामिल हैं।

 

6.DRDO ने भारत की अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण शुरू किया-

  • रक्षा अनुसन्धान व विकास संगठन (DRDO) ने भारत की अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया है।
  • हाइपरसोनिक मिसाइलों आवाज़ की गति से पांच गुणा तेज़ गति से यात्रा करती हैं। इसके लिए DRDO ‘विंड टनल’ में तकनीक का परीक्षण करेगा।

महत्व: 

  • विश्व में हाइपरसोनिक हथियारों की टेक्नोलॉजी के लिए प्रतिस्पर्धा जारी है।
  • अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश लगातार अपनी टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहे हैं।
  • चीन अपने पास हाइपरसोनिक हथियार होने का प्रदर्शन कर चुका है जबकि अमेरिका और रूस इस पर अभी चुप हैं।

हाइपरसोनिक हथियार: 

  • हाइपरसोनिक हथियार अत्याधिक तीव्र गति से पारंपरिक तथा परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम होते हैं।
  • इस तकनीक की सहायता से आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से बचा जा सकता है।
  • हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी तीव्र गति से हथियारों को लक्ष्य पर गिरा सकते हैं, परन्तु हाइपरसोनिक वाहनों को ट्रैक व इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है।

 

7.MeiTY Startup Hub Portal

  • केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी (MeiTY) मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने हाल ही में MeiTY Startup Hub नामक प्लेटफार्म का अनावरण किया, इसका उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को कनेक्ट करना है।
  • MeiTY Startup Hub का अनावरण MeiTY Startup Summit 2019 के दौरान किया गया।
  • इस हब की सहायता से स्टार्टअप्स, प्रौद्योगिकी नवोन्मेष तथा बौद्धिक सम्पदा के सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य विशेषताएं: 

  • MeiTY Startup Hub देश में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम से सम्बंधित गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसके द्वारा स्टार्टअप्स को मेंटर्स तक पहुँचने में आसानी होगी।
  • यह हब केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नवोन्मेष से सम्बंधित सभी गतिविधियों को एकीकृत करने का कार्य करेगा।
  • इस हब के द्वारा स्टार्टअप्स, मेंटर्स, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर, वेंचर कैपिटलिस्ट तथा एंजेल फंड्स को एक-दूसरे से जोड़ा जायेगा

 

8.भारत सरकार करेगी हुनर हाट का आयोजन-

  • केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अगले महीने 1 से 10 तारिख तक प्रयागराज में हुनर हाट का आयोजन करेगा।
  • हुनर हाट भारतीय कारीगरों की धरोहर के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • 2019-20 के दौरान आयोजित किये जाने इवेंट्स की थीम “एक भारत श्रेष्ठ भारत” होगी। केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने स्पष्ट किया है कि अगले पांच वर्षों में देश भर में 100 से अधिक स्थानों में हुनर हाट का आयोजन किया जायेगा।

हुनर हाट के लाभ: 

  • प्रतिभाशाली कलाकारों को प्लेटफार्म मिलता है। भारतीय कारीगरों व शिल्पकारों के विश्वसनीय ब्रांड का निर्माण। भारतीय धरोहर को बढ़ावा देने वाले कारीगरों व शिल्पकारों को बढ़ावा।
  • शिल्पकारों व कारीगरों को सशक्तिकरण व रोज़गार के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक।

हुनर हाट: 

  • हुनर हाट का आयोजन केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत किया जाता है।
  • उस्ताद योजना का उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की परंपरागत कला तथा शिल्प की धरोहर का संरक्षण करना है।
  • इसके लिए उनके कौशल में वृद्धि की जाती है। तथा उनके उत्पादों को वैश्विक बाज़ार तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाता है।

 

9.पंकज कुमार बने UIDAI के नए सीईओ-

  • 1987 बैच के आईएएस अफसर पंकज कुमार को भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का नया सीईओ नियुक्त किया गया है।
  • वर्तमान में पंकज कुमार केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत्त हैं। उन्हें अस्थायी तौर पर सचिव के वेतन तथा रैंक पर UIDAI में स्थानांतरित किया गया है।

भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण: 

  • वर्ष 2009 में गठित भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत गठन किया गया।
  • इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रारंभिक चरण में पहचान प्रदान करने एवं प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाऐं उपलब्ध कराना है।

 

10.भारतीय वायुसेना ने अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में किया ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण-

  • भारतीय वायुसेना ने अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में ब्रह्मोस मिसाइल के दो परीक्षण किये। यह परीक्षण 21 और 22 अक्टूबर को किये गये।
  • यह परीक्षण मोबाइल प्लेटफार्म से किया गया।
  • इस मिसाइल ने दोनों परीक्षणों में 300 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को ध्वस्त किया।

ब्रह्मोस मिसाइल: 

  • ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दो नदियों के नामों को जोड़कर बनाया गया है, यह नाम भारतीय नदी “ब्रह्मपुत्र” तथा रूस की “मोस्कवा” नदी के नाम को मिलाकर बनाया गया है।
  • इस मिसाइल की रेंज लगभग 290 किलोमीटर है।
  • ब्रह्मोस एक माध्यम रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे पनडुब्बी, समुद्री जहाज़, लड़ाकू विमान व ज़मीन से दागा जा सकता है।
  • ब्रह्मोस रूस की NPO और भारत के DRDO के बीच एक संयुक्त उपक्रम है।
  • ब्रह्मोस मिसाइल 3 मैक (ध्वनि से तीन गुना तेज़) की गति से अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है।
  • वर्तमान में इसकी गति को 5 मैक तक करने पर कार्य किया जा रहा है।
  • यह मिसाइल रूसी मिसाइल पी-800 ओनिक्स पर आधारित है।
  • इस मिसाइल का नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मोस्कवा के नाम को मिलाकर ‘ब्रह्मोस’ रखा गया है।
  • वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक संस्करण को विकसित किया जा रहा है, यह हाइपरसोनिक संस्करण 7-8 मैक की गति से लक्ष्य भेदने में सक्षम होगी।
  • फिलहाल यह हाइपरसोनिक संस्करण लगभग 2020 में परीक्षण के लिए तैयार होगा।

 

11.राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जापान के सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए-

  • भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जापान के सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए।
  • नारुहितो जापान के नए सम्राट बन गये हैं, हाल ही में उनके पिताजी अकिहितो ने राजपद को त्याग दिया था।
  • नारुहितो के सम्राट बनने के साथ ही जापान में रेईवा काल आरम्भ हुआ। यह काल 1 मई, 2019 से आरम्भ हुआ।

नारुहितो: 

  • नारुहितो के पिताजी पिछले 200 वर्षों में राजपद का त्याग करने वाले पहले जापानी सम्राट हैं।
  • 59 वर्षीय नारुहितो जापान के 126वें सम्राट बन गये हैं।
  • नारुहितो का जन्म 23 फरवरी, 1960 को हुआ था।
  • उनके राजपद सँभालने के बाद जापान में रेईवा काल का आरम्भ हो गया है।

अकिहितो: 

  • अकिहितो जापान के 125वें सम्राट रहे, सम्राट के रूप में उनका कार्यकाल 7 जनवरी, 1989 से 30 अप्रैल, 2019 तक रहा।
  • उन्होंने अपने पिता हिरोहितो (शोवा) के निधन के बाद सम्राट का पद संभाला था। उनके पद संभालने के साथ हेइसेइ काल का आरम्भ हुआ था।
  • जापान सरकार ने 2017 में उनके पदत्याग की घोषणा की थी। उन्होंने यह निर्णय बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण लिया था।

 

12.सौरव गांगुली बने BCCI के 39वें अध्यक्ष-

  • पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड (BCCI) के 39वें अध्यक्ष बन गये हैं।

भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड: 

  • भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड (BCCI) की स्थापना 1928 में की गयी थी, यह भारत में क्रिकेट के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है।
  • इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
  • भ्रष्टाचार तथा एकाधिकार से सम्बंधित के विवाधों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जनवरी, 2017 को प्रशासकों की समिति का गठन किया था।
  • इस समिति में विनोद राय, रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमये तथा डायना एदुल्जी शामिल हैं।
  • इस समिति का गठन का BCCI में लोधा समिति के सुधारों का क्रियान्वयन के लिए किया गया था। इस समिति के प्रमुख भारत के पूर्व CAG विनोद राय हैं।
  • उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सदस्यों के लिए लोढ़ा समिति की अहम सिफारिशों में बदलाव करते हुए नए संविधान को मंजूरी प्रदान कर दी।
  • ‘एक राज्य, एक वोट’ की नीति में बदलाव करते हुए मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा तथा विदर्भ के क्रिकेट संघों के बोर्ड को पूर्ण सदस्यता प्रदान की। रेलवे, सेना और एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज को भी पूर्ण सदस्यता के साथ मतदान का अधिकार होगा।

क्या हुए प्रमुख संशोधन

  • मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा और विदर्भ के क्रिकेट संघों केबोर्ड को पूर्ण सदस्यता।
  • रेलवे, सेना और एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज की पूर्ण सदस्यता बहाल, वोटिंग का अधिकार।
  • अब एक की बजाए लगातार दो कार्यकाल के बाद होगा तीन साल का कूलिंग आफ पीरियड ।
  • तीन की जगह पांच होंगे चयनकर्ता।
  • 70 साल की उम्र की अधिकतम सीमा, सरकारी अधिकारी और मंत्री वाली अयोग्यता बनी रहेगी।
  • तीस दिनों के अंदर बीसीसीआई का संविधान अपनाना होगा राज्य संघों को।
  • बीसीसीआई के अनुमोदित संविधान को चार हफ्तों में रिकॉर्ड में लाने का आदेश।

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