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भारत में जनगणना में देरी

GS-1 : मुख्य परीक्षा : समाज

भारत में जनगणना में देरी: चिंता का विषय

संदर्भ:

• भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिन्होंने अभी तक नवीनतम जनगणना नहीं कराई है (अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी)।

जनगणना क्या है?

• जनसंख्या का जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों का आवधिक और व्यवस्थित संग्रह।
• इसका उपयोग सरकारों द्वारा जनसंख्या की विशेषताओं और रहने की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
• महत्वपूर्ण डेटा जो सरकारों, व्यवसायों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है जैसे सार्वजनिक सेवाओं की योजना बनाना, धन आवंटित करना और सूचित निर्णय लेना।

भारत में जनगणना:

• 1871 से नियमित रूप से आयोजित की जाती है (पूरी जनगणना 1881 में)।
• प्रारंभिक फोकस: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत राजस्व और कराधान की आवश्यकताएं।
• समय के साथ, इसके दायरे में जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े शामिल हो गए।
• संवैधानिक जनादेश: 1948 के जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत की जनगणना की जाती है, जो भारत सरकार को समय-समय पर जनसंख्या सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है।
• आवृत्ति: दशवार्षिक (हर 10 साल में)।
• अंतिम जनगणना: 2011।

जनगणना का महत्व:

• नीति निर्माण: शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचा विकास और सामाजिक कल्याण से संबंधित योजना और नीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
• संसाधन आवंटन: जनसंख्या वितरण, जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर डेटा प्रदान करके संसाधनों के समान वितरण में मदद करता है।
• जनसांख्यिकीय रुझान: शहरीकरण पैटर्न, प्रवास प्रवाह और जनसंख्या वृद्धि दर को समझने में सहायता करता है।
• विकास लक्ष्यों की निगरानी: जनगणना डेटा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों, जैसे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति की निगरानी में महत्वपूर्ण है।

भारत में जनगणना आयोजित करने में देरी क्यों हो रही है?

• कोविड-19 महामारी: कोविड-19 महामारी ने जनगणना जैसे बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों सहित विभिन्न गतिविधियों के निर्धारण और योजना को महत्वपूर्ण रूप से बाधित कर दिया।
• तैयारी और योजना: भारत जैसे विशाल और अधिक जनसंख्या वाले देश में जनगणना आयोजित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, संसाधन जुटाने और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
• राजनीतिक और प्रशासनिक प्राथमिकताएं: सरकारें अन्य गतिविधियों या चुनावों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे जनगणना प्रक्रिया में देरी होती है।
• तकनीकी और पद्धतिगत उन्नयन: डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक और पद्धतियों में समय-समय पर अद्यतन और सुधार के लिए अतिरिक्त समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• डेटा संग्रह की जटिलता: भूगोल, भाषाओं, संस्कृतियों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के मामले में भारत की विविधता एक व्यापक जनगणना आयोजित करने में विशिष्ट चुनौतियां पेश करती है।

निष्कर्ष:

• कोविड-19 महामारी के दौरान ‘अतिरिक्त मृत्यु’ विश्लेषणों के आधार पर मृत्यु दर के विभिन्न अनुमानों को मान्य करने के लिए जनगणना डेटा होना चाहिए।

केंद्र सरकार को नीतियों और कार्यक्रमों की सुचारू योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जनगणना को प्राथमिकता देनी चाहिए।