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भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों

GS-3 : मुख्य परीक्षा : अर्थव्यवस्था

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित एक आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों किस्म, DMH-11 के पर्यावरणीय विमोचन पर विभाजित फैसला सुनाया। इस फैसले ने देश में जीएम फसलों को लेकर बहस को फिर से गरमा दिया है।

जीएम फसल क्या हैं?

जीएम फसल ऐसे पौधे होते हैं जिनमें वांछित लक्षणों को प्राप्त करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग की गई है। इसमें अन्य जीवों से जीन शामिल करना या पौधे के भीतर मौजूदा जीनों को संशोधित करना शामिल हो सकता है। आनुवंशिक संशोधन के सामान्य लक्ष्य हैं:

• कीट और शाकनाशी प्रतिरोध: इससे रासायनिक कीटनाशकों और शाकनाशी  पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे लागत और पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सकता है।
• उन्नत उपज: फसलों को प्रति यूनिट भूमि अधिक भोजन उत्पादन करने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है।
• पोषण मूल्य में वृद्धि: विटामिन, खनिज, या अन्य लाभकारी पोषक तत्वों को पेश किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है।
• तनाव सहनशीलता: फसलों को सूखा, बाढ़ या खारापन जैसी कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

भारत में जीएम सरसों का मामला

2022 में, भारत की जीएम जीवों के लिए नियामक निकाय, आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने DMH-11 सरसों के पर्यावरणीय विमोचन को मंजूरी दे दी। इस फैसले को कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चुनौती दी गई थी जो जीएम फसलों के संभावित जोखिमों से चिंतित थे। सर्वोच्च न्यायालय के विभाजित फैसले ने फिलहाल DMH-11 को जारी करने पर रोक लगा दी है, जबकि जीएम फसलों पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने का आह्वान किया गया है।

जीएम फसलों के पक्ष और विपक्ष में तर्क

जीएम फसलों के समर्थक मानते हैं कि वे खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और कृषि में उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनका तर्क है कि जीएम फसलें इसमें मदद कर सकती हैं:

• आबादी बढ़ने के साथ भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करना।
• रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करना, जिससे अधिक पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रणाली का विकास होगा।
• खाद्य फसलों के पोषण प्रोफाइल में सुधार करना।

जीएम फसलों के विरोधी संभावित जोखिमों के बारे में चिंता जताते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• अनदेखे परिणाम: जीएम फसल के सेवन से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है।
• जैव विविधता पर प्रभाव: अंतर्निहित पीड़क प्रतिरोध वाली जीएम फसलें लाभदायक कीड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं या पारिस्थितिक संतुलन को बाधित कर सकती हैं।
• प्रतिजैविक प्रतिरोध: कुछ जीएम फसलों में प्रतिजैविक प्रतिरोध के लिए जीन शामिल होते हैं, जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास के बारे में चिंता पैदा करते हैं।
• कॉर्पोरेट नियंत्रण: बड़े निगमों से जीएम बीजों पर निर्भरता बढ़ने से किसान शोषण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।

आगे की राह

• सर्वोच्च न्यायालय का जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति बनाने का आह्वान भारत के लिए इस तकनीक के अनुसंधान, विकास और उपयोग के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। इस नीति को कठोर सुरक्षा परीक्षण, पारदर्शी लेबलिंग और जैव विविधता और किसानों की आजीविका की रक्षा के उपायों को सुनिश्चित करके जनता की चिंताओं को दूर करना चाहिए।
• एक सुपरिभाषित राष्ट्रीय नीति भारत को जीएम फसलों के संभावित लाभों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है, साथ ही साथ संभावित जोखिमों को भी कम कर सकती है। यह एक अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और उत्पादक कृषि भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।