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एकात्मक संविधान : : गहराई से विश्लेषण (Unitary Constitution: In-depth Analysis)

राजव्यवस्था नोट्स

(Polity Notes in Hindi)

परिचय:

संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह राष्ट्र के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है, सरकार के ढांचे को परिभाषित करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, और न्यायपालिका की स्थापना करता है।

सरकार के स्वरूप के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया जा सकता है। एकात्मक संविधान उन देशों में पाए जाते हैं जहाँ शासन की सर्वोच्च शक्ति एक केंद्रीय सरकार के पास होती है। यह लेख एकात्मक संविधानों की गहन व्याख्या प्रदान करेगा, जिसमें उनकी विशेषताएं, लाभ, कमियाँ और विभिन्न प्रकार शामिल हैं।

एकात्मक संविधान की विशेषताएं:

• केंद्रीयकृत शक्ति: एकात्मक संविधानों में, शासन की सर्वोच्च शक्ति एक केंद्रीय सरकार के पास होती है। इसका मतलब है कि सभी कानून और नीतियां केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। स्थानीय सरकारें हो सकती हैं, लेकिन उनकी शक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती हैं और सीमित होती हैं।
• एकल संविधान: एकात्मक राज्यों में केवल एक ही संविधान होता है जो पूरे देश पर लागू होता है। कोई अलग राज्य संविधान नहीं होते हैं।
• केंद्रीयकृत प्रशासन: एकात्मक राज्यों में, प्रशासन आमतौर पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। स्थानीय निकायों को कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जा सकते हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार के नियंत्र में ही रहते हैं।
• केंद्रीयकृत न्यायपालिका: एकात्मक राज्यों में एक एकीकृत न्यायपालिका होती है। निचली अदालतों से उच्चतम न्यायालय तक, न्यायिक व्यवस्था का पदानुक्रम होता है।

एकात्मक संविधान के लाभ:

• सरल शासन प्रणाली: एकात्मक प्रणाली अपेक्षाकृत सरल होती है क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार एक केंद्रीय निकाय के पास होता है। यह नीतिगत सुसंगतता को बढ़ावा दे सकता है और कार्यान्वयन में तेजी ला सकता है।
• राष्ट्रीय एकता: एकात्मक प्रणाली राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकती है क्योंकि पूरे देश में एक ही कानून और नीतियां लागू होती हैं। यह राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत कर सकता है।
• दक्षता: एकात्मक प्रणाली अधिक कुशल हो सकती है क्योंकि संसाधनों का राष्ट्रीय स्तर पर आवंटन किया जा सकता है। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जिनके लिए राष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता होती है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या बुनियादी ढांचा विकास।
• जवाबदेही: एकात्मक प्रणाली में सरकार अधिक जवाबदेह हो सकती है क्योंकि निर्णय लेने का एकल केंद्र होता है। नागरिकों को पता होता है कि किनसे जवाब मांगा जाए।

एकात्मक संविधान के नुकसान:

• केंद्रीयकरण का खतरा: एकात्मक प्रणालियों में केंद्रीयकरण का खतरा होता है। स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं की अनदेखी हो सकती है। स्थानीय लोगों को यह महसूस हो सकता है कि उनका देश के संचालन पर कोई नियंत्रण नहीं है।
• अल्पसंख्यक समूहों की उपेक्षा: विविध समाजों में, एकात्मक प्रणाली अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति और भाषा की उपेक्षा कर सकती है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि उन पर बहुसंख्यक संस्कृति थोपी जा रही है।
• नौकरशाही जाल: एकात्मक प्रणालियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है क्योंकि सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं।

एकात्मक संविधान के प्रकार:

एकात्मक संविधानों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

• केंद्रीयकरण का स्तर:

  • अत्यधिक केंद्रीयकृत: इस प्रकार के एकात्मक राज्य में, स्थानीय सरकारों को बहुत कम शक्ति या स्वायत्तता होती है। सभी प्रमुख निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। उदाहरण: फ्रांस।
  • अपेक्षाकृत विकेंद्रीकृत: इस प्रकार के एकात्मक राज्य में, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति और स्वायत्तता होती है। वे कुछ क्षेत्रों में अपने स्वयं के कानून बना सकते हैं और नीतियां निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण: यूनाइटेड किंगडम (कुछ हद तक)।

• स्थानीय प्रशासन का स्वरूप:

  • एकात्मक राज्य: इसमें स्थानीय सरकारें केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करती हैं। उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने का काम सौंपा जाता है।
  • स्थानीय स्वशासन: इसमें स्थानीक सरकारें कुछ हद तक स्वायत्त होती हैं। उनके पास अपने स्वयं के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और वे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं।

भारत के संदर्भ में एकात्मक संविधान की विशेषताएं:

हालांकि भारत को संघीय गणराज्य घोषित किया गया है, लेकिन इसमें एकात्मक संविधान के कुछ तत्व भी मौजूद हैं।

• मजबूत केंद्र सरकार: भारतीय संविधान एक मजबूत केंद्र सरकार की परिकल्पना करता है, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और मुद्रा जैसे क्षेत्रों में।
• आपातकालीन प्रावधान: संविधान में आपातकालीन प्रावधान हैं जो केंद्र सरकार को राज्यों के प्रशासन को अपने हाथ में लेने का अधिकार देते हैं।
• एकल संविधान: भारत में केवल एक ही संविधान है जो पूरे देश पर लागू होता है।

एकात्मक संविधानों का भविष्य:

एकात्मक प्रणाली वैश्वीकरण और क्षेत्रवाद जैसी ताकतों से प्रभावित हो रही है। वैश्वीकरण राष्ट्रीय सरकारों को कमजोर कर सकता है और शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर स्थानांतरित कर सकता है। दूसरी ओर, क्षेत्रवाद स्थानीय पहचान और स्वायत्तता की मांग को बढ़ा सकता है।

यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि एकात्मक प्रणालियों का भविष्य क्या है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से बदलती दुनिया के अनुकूल होने की आवश्यकता है। कुछ देश केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अन्य संघीय व्यवस्थाओं की ओर रुख कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

एकात्मक संविधान सरकार की एक सरल प्रणाली है जो निर्णय लेने में दक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि, वे केंद्रीयकरण और स्थानीय जरूरतों की अनदेखी का जोखम उठाते हैं। एकात्मक प्रणालियों का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से बदलती दुनिया के अनुकूल होने की आवश्यकता है।