भारतीय संविधान: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या  मताधिकार का इतिहास : : सरल भाषा में : राजव्यवस्था नोट्स (Polity Notes Hindi Medium) (Polity Notes in Hindi Medium) (Arora IAS)

भारतीय संविधान: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 

परिचय:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वह चुनावों में मतदान करने का अधिकार रखता है।

यह अधिकार भारतीय लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व:

• लोकतंत्र को मजबूत करता है: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है।
• सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है: यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है क्योंकि यह सभी नागरिकों को, चाहे वे समाज के किसी भी वर्ग से हों, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करता है।
• राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है: यह राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है क्योंकि यह लोगों को सरकार के कामकाज में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है: यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है क्योंकि यह सभी नागरिकों को एक समान मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी आवाज उठा सकते हैं।

उदाहरण:

• 1951 का पहला आम चुनाव: भारत में 1951 में पहला आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित किया गया था। यह चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था जिसमें 17 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया था।
• 1998 का लोकसभा चुनाव: 1998 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 69.8% था, जो अब तक का सबसे अधिक है। यह दर्शाता है कि भारतीय नागरिक चुनाव प्रक्रिया में बढ़ती दिलचस्पी ले रहे हैं।

आलोचनाएं:

• निर्वाचक शिक्षा की कमी: भारत में, अभी भी कई नागरिक हैं जो अपने मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं हैं या उन्हें कैसे प्रयोग करें, यह नहीं जानते हैं।
• मतदाता दमन: कुछ मामलों में, कुछ लोगों को मतदान करने से रोकने के लिए हिंसा या धमकी का इस्तेमाल किया जाता है।
• धन और शक्ति का प्रभाव: कुछ लोग चुनावों में अपने प्रभाव का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने और वोट खरीदने के लिए करते हैं।

19वीं और 20वीं सदी में मताधिकार का विस्तार (Expansion of Suffrage in 19th & 20th Centuries):

• संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिका में, शुरुआत में मतदान का अधिकार केवल श्वेत पुरुष संपत्ति मालिकों को ही प्राप्त था। 19वीं और 20वीं सदियों में संघर्षों और संशोधनों के माध्यम से, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को भी मतदान का अधिकार दिया गया।
• ग्रेट ब्रिटेन: ग्रेट ब्रिटेन में भी धीरे-धीरे मताधिकार का विस्तार हुआ। 19वीं और 20वीं सदियों में संपत्ति की योग्यता कम की गई और अंततः सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार दे दिया गया।
• भारत: भारत में, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग उठी थी। 1950 में भारतीय संविधान ने इसे लागू किया, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया।

उदाहरण:

• 1870 का अमेरिकी संविधान का 15वां संशोधन: इस संशोधन ने अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया।
• 1920 का अमेरिकी संविधान का 19वां संशोधन: इस संशोधन ने अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया।

यूरोप में मताधिकार का विस्तार:

• संपत्ति आधारित मताधिकार: यूरोप में, 18वीं और 19वीं सदियों में धीरे-धीरे बदलाव आया। शुरुआत में, मतदान का अधिकार संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा था। जिनके पास एक निश्चित मात्रा में भूमि या संपत्ति होती थी, उन्हें ही मतदान का अधिकार प्राप्त था।
• आंदोलनों और सुधारों की भूमिका: 19वीं सदी में श्रमिक वर्गों और सुधारकों के आंदोलनों ने व्यापक मताधिकार की मांग को बल दिया। इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप, धीरे-धीरे संपत्ति की शर्तों को कम किया गया और अंततः अधिकांश यूरोपीय देशों में सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दे दिया गया।
• महिलाओं का मताधिकार: महिलाओं के मताधिकार की प्राप्ति एक लंबा संघर्ष था। 20वीं सदी की शुरुआत तक, अधिकांश यूरोपीय देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। पहले न्यूजीलैंड (1893) और फिर ऑस्ट्रेलिया (1902) जैसे देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं की भूमिका बढ़ने के साथ, महिला मताधिकार आंदोलन को बल मिला। अधिकांश यूरोपीय देशों ने 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया।

उदाहरण:

• ग्रेट चार्टर (1215): यह दस्तावेज अंग्रेजी राजा की शक्तियों को सीमित करता है, लेकिन इसमें मतदान के अधिकार का उल्लेख नहीं है। यह दस्तावेज बाद के समय में मताधिकार के विस्तार के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है।
• 1848 की क्रांतियां: यूरोप में 1848 की क्रांतियों के दौरान, कुछ देशों में मताधिकार का विस्तार हुआ, लेकिन यह अभी भी सीमित था।

अन्य क्षेत्रों में मताधिकार:

• लैटिन अमेरिका: लैटिन अमेरिकाई देशों में भी धीरे-धीरे मताधिकार का विस्तार हुआ। 19वीं सदी में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, इन देशों में से अधिकांश में मतदान का अधिकार केवल संपत्ति वाले पुरुषों तक ही सीमित था। 20वीं सदी में, सुधारों और आंदोलनों के माध्यम से, लैटिन अमेरिकी देशों में भी व्यापक मताधिकार लागू हुआ।
• एशिया और अफ्रीका: एशिया और अफ्रीका के कई देशों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। हालांकि, कुछ देशों में जातीय भेदभाव या अन्य कारणों से मताधिकार के प्रयोग में व्यावहारिक चुनौतियां बनी हुई हैं।

मताधिकार आंदोलनों की जटिलताएं (Complexities of Suffrage Movements):

• वर्गीय संघर्ष: मताधिकार आंदोलनों में अक्सर वर्गीय संघर्ष देखने को मिलता है। शुरुआत में, संपत्ति वाले पुरुषों को मताधिकार मिला, लेकिन श्रमिक वर्गों को इसे हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा।
• जातीय और लैंगिक भेदभाव: कई समाजों में, जातीय या लैंगिक अल्पसंख्यकों को मताधिकार प्राप्त करने में और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को मताधिकार प्राप्त करने के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा, भले ही उन्हें संविधान द्वारा समान अधिकार दिए गए थे।
• प्रतिनिधित्व का संकट: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भी, यह सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि विभिन्न समुदायों का निर्वाचित निकायों में समान रूप से प्रतिनिधित्व हो।

उदाहरण:

• संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला मताधिकार आंदोलन: यह आंदोलन सफेद महिलाओं के नेतृत्व में चलाया गया था, लेकिन अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं और अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए और भी अधिक संघर्ष करना पड़ा।

भविष्य की दिशा (Future Directions):

• मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देना: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हर मतदाता अपने मतदान अधिकारों और चुनाव प्रक्रिया को समझे। इसके लिए मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
• समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: चुनाव प्रणालियों में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न समुदायों का सरकार में समान रूप से प्रतिनिधित्व हो।
• डिजिटल मतदान: भविष्य में, डिजिटल मतदान एक विकल्प बन सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल मतदान सुरक्षित, भरोसेमंद और सभी मतदाताओं के लिए सुलभ हो।
• निरंतर जागरूकता: यह महत्वपूर्ण है कि हम मताधिकार के लिए हुए संघर्षों को याद रखें और यह सुनिश्चित करें कि हर किसी को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो।

निष्कर्ष:

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है। हालांकि, यह एक विकसित होती हुई अवधारणा है और हमें इसकी कमियों को दूर करने और इसे और मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखें।