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हैदराबाद का विलय: पुलिस कार्रवाई से (Merger of Hyderabad: Due to police action)

राजव्यवस्था नोट्स

(Polity Notes in Hindi)

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्, रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में हैदराबाद एक जटिल और विवादास्पद मामला साबित हुआ। हैदराबाद दक्कन के पठार पर स्थित एक विशाल और समृद्ध रियासत थी, जिसकी जनसंख्या 16 मिलियन से अधिक थी। इसके शासक, निजाम मीर उस्मान अली खान, स्वतंत्र रहना चाहते थे और भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया।

निजाम के इस रुख के पीछे कई कारक थे:

• धार्मिक पहचान: निजाम स्वयं मुस्लिम थे और रियासत में हिंदू बहुसंख्यक थे। निजाम को डर था कि भारत में शामिल होने से उनका शासन कमजोर हो जाएगा।
• आर्थिक स्वायत्तता: हैदराबाद एक समृद्ध रियासत थी, जिसका अपना निजी मुद्रा प्रणाली और सैन्य बल था। निजाम भारत में विलय होने के बाद इन विशेषाधिकारों को खोने से चिंतित थे।
• पाकिस्तान से गुप्त संबंध: निजाम ने पाकिस्तान के साथ गुप्त समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और भारत के खिलाफ सैन्य तैयारी कर रहे थे।

भारत सरकार ने हैदराबाद को शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कई प्रयास किए:

• वार्ता: सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने निजाम के साथ कई दौर की वार्ता की। हालांकि, निजाम बातचीत में टालमटोल करते रहे और भारत की शर्तों को मानने को तैयार नहीं थे।
• स्टैंडस्टिल समझौता: सितंबर 1947 में, भारत और हैदराबाद के बीच एक स्टैंडस्टिल समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों पक्षों ने यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति जताई। लेकिन निजाम ने इस समझौते का उल्लंघन किया और भारत के खिलाफ गतिविधियां जारी रखीं।
• जन आंदोलन: हैदराबाद में रहने वाले हिंदुओं ने निजाम के शासन के खिलाफ और भारत में विलय के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। भारत सरकार ने इन आंदोलनों को समर्थन दिया।

पुलिस कार्रवाई का निर्णय:

इन सभी प्रयासों के असफल होने के बाद, सितंबर 1948 में भारत सरकार ने हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई करने का कठिन निर्णय लिया। इस कार्रवाई को “हैदराबाद पुलिस कार्रवाई” के नाम से जाना जाता है।

• कार्रवाई का औचित्य: भारत सरकार का तर्क था कि हैदराबाद पाकिस्तान के साथ मिलीभगत कर रहा था और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। इसके अलावा, हैदराबाद में हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहे थे और उन्हें स्वतंत्रता दिलाना भारत सरकार का दायित्व था।
• कार्रवाई का स्वरूप: 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत में प्रवेश किया। यह एक लघु युद्ध था जो केवल चार दिनों तक चला। निजाम की सेना संख्या में कमजोर और प्रशिक्षण में पिछड़ी थी। भारतीय सेना ने प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया और निजाम की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया।

परिणाम:

• हैदराबाद का विलय: हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, हैदराबाद भारतीय संघ का 17वां राज्य बन गया।
• निजाम का पतन: निजाम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा। उनकी शासन शक्ति समाप्त हो गई।
• हिंदुओं की मुक्ति: हैदराबाद में हिंदू समुदाय को अत्याचार से मुक्ति मिली और राज्य में शांति बहाल हो गई।

विवाद और आलोचनाएँ:

हैदराबाद पुलिस कार्रवाई एक जटिल और विवादास्पद घटना थी। यद्यपि इसने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसकी कुछ आलोचनाएँ भी हुईं।

• बल प्रयोग का औचित्य: कुछ लोगों का मानना है कि भारत सरकार को बातचीत के माध्यम से हैदराबाद को विलय के लिए राजी करने का और अधिक प्रयास करना चाहिए था। उनका तर्क है कि सैनिक कार्रवाई हिंसा का अनावश्यक सहारा लेना था।
• जानमाल की हानि: कार्रवाई के दौरान सैनिकों और नागरिकों दोनों की जानमाली हुई। आलोचकों का कहना है कि कूटनीतिक प्रयासों से इस हानि को टाला जा सकता था।
• अल्पसंख्यक मुसलमानों का भय: हैदराबाद में रहने वाले मुसलमानों को डर था कि उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। पुलिस कार्रवाई के बाद कुछ दंगे भी हुए।

हैदराबाद का विलय: एक जटिल विरासत

हैदराबाद का विलय भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जटिल अध्याय है। इस घटना ने हमें कई सबक सिखाए हैं:

• वार्ता का महत्व: जटिल राजनीतिक परिस्थितियों में भी, वार्ता और कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली किसी भी स्थिति से सख्ती से निपटना आवश्यक है।
• धर्मनिरपेक्षता का पालन: विलय के बाद सभी समुदायों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भेदभाव को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

हैदराबाद पुलिस कार्रवाई भारत के राजनीतिक एकीकरण की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक ऐसा रास्ता प्रशस्त किया जिससे भारत एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा।