The Hindu Editorials Sure Shot ( 11th June 2019) ( Short Notes) & Today Answer writing Squad 

Question- Has the foreign changed in India’s foreign policy? Analyse (250 words)
प्रश्न- क्या भारत की विदेश नीति में विदेश बदल गया है? विश्लेषण (250 शब्द)
Question – Is India AI ready? Comment ( 250 words)
प्रश्न – क्या इंडिया AI को तैयार है? टिप्पणी (250 शब्द)
Note- on this stage we are putting direct questions from it, so everyone can understand the editorials and can write easily however  we will be increased the level of Questions framing after a month( becz we will go with UPSC Standard Only)
Context – Kerala Police inducted a robot for police work.
What is AI or Artificial Intellegence? 
● AI also called Machine Intellegence is the way in which machines can be made  to copy to think the way humans think.
● AI is no more a thing of the future, it is set to become a part of our everyday lives. for example – 
● Kerala Police inducted a robot for police work,  
●Chennai opened a second Robot-themed resturant where robots not only serve food but also interact with the customers. 
● In Ahmedabad, a cardiologist performed the world’s first in-human telerobotic coronary intervention on a patient nearly 32kms away.
● But AI has the ability to learn from experiences. This makes it the most disruptive and self-transformative technology of the 21st century.
It has certain positives like – 
● nearly 400 traffic accident related deaths per day in India caused by preventable human errors. AI technology will significantly reduce it. 
● Also several patients die but to lack of specialised doctors, this gap can be filled by trained AI trained robots.
● What if an AI based driverless car gets into an accident that causes harm to humans or damages property? Who should be held liable for the same? Can AI robots act as witnesses or as a tool for committing various crimes? These are points of vital debate.
● In US discussions are still on the way regarding safe use of AI in our everyday lives.
● In Germany there are ethical rules for autonomous vehicles stipulatung that human life should get utmost priority and China, Japan and South Korea are following Germany’s example.
● In India NITI Aayog released a report on AI, ‘National Strategy for AI’, highlighting the importance of AI in various sectors in 2018 and in budget 2019 government proposed a national plan on AI.
● But there is no comprehensive law on AI in the country.
Need/ Way forward – 
● A legal definition of AI
●Law to establish AI as a legal personality, which means that AI will have a hurdle of rights and ‘obligations’
●Since AI is considered to be inanimate, there must be a strict law that holds the producer or manufacturer of the product liable to the harm.
●And also since privacy is a fundamental right, there must be certain rules to regulate the usage of data possessed by an AI entity.
Topic- Context- Changing world order and foreign policy challenges.
The Global scenerio-
● The world looks more disorderly in 2019 than 5years ago.
● There is unpredictability in US policy pronouncements.
● Trade war between US and China, which is becoming a technology war.
● Brexit and EU’s internal challenges
● Erosion of US-Russia Arms Control Agreements
● Likelihood of New arms race and space and cyber spheres
● US withdrawal from Iran nuclear deal 
● Growing tensions between Saudi Arabia and Iran. and 
● our worsening ties with Pakistan.
● All of these add to India’s complexity in its foreign policy formulation.
Our Approach-
In 2014 Prime minister began with neighbourhood first policy 
● in 2019 same policy in a more refined way.
● earlier all SAARC leaders called in swearing ceremony in 2014. But Pakistan is a member of SAARC. After Uri attacks of 2016, now BIMSTEC countries and members of the Shanghai Cooperation Organisation are main focus.
● But Pakistan cannot be ignored altogether, given the growing terrorist base in the country, its growing closeness with China and it being our immediate neighbour. There is a need for proper dialogue between the two countries.
Way Forward – 
Relations with countries on our periphery irrespective of how we define our neighbourhood, will always be complex and need deft political management. 
●India must try to generate broad-based consent rather than dominance, keeping in mind the growing Chinese clout. 
● India should also be generous as a large economy because a stable neighbourhood benefits all. 
● Also we have to be more confident while dealing with neighbourhood orgabisations like SAARC, BIMSTEC, Indian Ocean Rim Association and others. 
● We must also exploit the ties of kinship, culture and language which we share with our neighbouring countries, which will give us an added advantage over China.
Question – Analyse the three language formula and its various aspects.
Context – Agitation in Tamil Nadu over the draft National Education Policy, 2019
● Language is more than a means of communication. It is associated with the identity of a community.
● There were fresh agotationa in Tamil Nadu over the draft NEP, 2019 as it was seen as an imposition of Hindi in the state.
● Statistics – As of 2011 Census data only 43.63% Indians speak Hindi as their mother tongue, followed by Bengali, Marathi, Telegu and Tamil.
What is the 3 language formula?
● commonly understood as teachinh Hindi, English and one regional language. But officially according to National Education Policy 1968, the 3language formula is as follows: for hindi speaking states – 
1) One modern Indian language (preferably one southern language). 
2)Hindi and 
3) English. 
For non-Hindi speaking states – 1) Hindi 2) one regional language and 3) English. 
● No changes were made to this in the Nationl Policy on eduction in 1986
● the draft NPE, 2019 suggested mandtory teaching of Hindi in non-Hindi speaking states. 
● This is the bone of contention in Tamil Nadu that follows a two-lnguage formula. 
This is not new – 
● the origin of linguistic row goes back to the debate on official languge.
● it was agreed that Hindi wuldbe the official lnguge but english would continue as official languae for 15 years. 
● agitations started over the expiration of 15 years and it was solved after assurance that English would continue as long as non- hindi speaking people wanted it.
Way forward – 
Language being an emotionl subject souldbe handeled crefully. 
All parties must be consulted before taking a decision becuase any forceful imposition will bckfire in the long run.
द हिंदू संपादकीय लेख (11 जून 2019) पक्का निशाना
जी एस -2
संदर्भ- विश्व व्यवस्था और विदेश नीति की चुनौतियों को बदलना।
वैश्विक परिदृश्य
● दुनिया में 2019 में 5 साल पहले की तुलना में अधिक अव्यवस्थित दिखता है।
● अमेरिकी नीतिगत घोषणाओं में अप्रत्याशितता है।
● अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, जो एक प्रौद्योगिकी युद्ध बन रहा है।
● ब्रेक्सिट और यूरोपीय संघ की आंतरिक चुनौतियां
● अमेरिका-रूस शस्त्र नियंत्रण समझौतों का कटाव
● नए हथियारों की दौड़ और अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों की संभावना
● ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका की वापसी
● सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते तनाव। तथा
● पाकिस्तान के साथ हमारे बिगड़ते संबंध।
● ये सभी अपनी विदेश नीति के निर्माण में भारत की जटिलता को जोड़ते हैं।
हमारा दृष्टिकोण-
2014 में प्रधान मंत्री ने पड़ोस की पहली नीति के साथ शुरुआत की
● 2019 में एक ही नीति में और अधिक परिष्कृत तरीके से।
● इससे पहले सभी सार्क नेताओं ने 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। लेकिन पाकिस्तान सार्क का सदस्य है। 2016 के उरी हमलों के बाद, अब बिम्सटेक देश और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य मुख्य ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
● लेकिन पाकिस्तान को देश में बढ़ते आतंकवादी आधार, चीन के साथ इसकी बढ़ती निकटता और इसे हमारा तत्काल पड़ोसी होने के कारण, पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच उचित संवाद की आवश्यकता है।
आगे का रास्ता –
हम अपने पड़ोस को परिभाषित करने के बावजूद अपनी परिधि वाले देशों के साथ संबंध हमेशा जटिल रहेंगे और इसके लिए राजनीतिक प्रबंधन की जरूरत है।
● भारत को बढ़ते चीनी दबदबे को ध्यान में रखते हुए प्रभुत्व के बजाय व्यापक-आधारित सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
● भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उदार होना चाहिए क्योंकि एक स्थिर पड़ोस सभी को लाभ देता है।
● इसके अलावा, हमें SAARC, BIMSTEC, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और अन्य जैसे पड़ोसी संगठनों के साथ काम करते समय और अधिक आश्वस्त होना होगा।
● हमें रिश्तेदारी, संस्कृति और भाषा के संबंधों का भी फायदा उठाना चाहिए, जिसे हम अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा करते हैं, जो हमें चीन पर अतिरिक्त लाभ देगा।
जी एस -3
संदर्भ – केरल पुलिस ने पुलिस के काम के लिए एक रोबोट को शामिल किया।
AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?
● AI को मशीन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है जिस तरह से मशीनों को कॉपी करके इंसानों के सोचने के तरीके को बनाया जा सकता है।
● एआई भविष्य की चीज नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए –
● केरल पुलिस ने पुलिस के काम के लिए एक रोबोट को शामिल किया,
● चेन्नई ने एक दूसरा रोबोट-थीम वाला संयम खोला जहां रोबोट न केवल भोजन परोसते हैं बल्कि ग्राहकों के साथ बातचीत भी करते हैं।
● अहमदाबाद में, एक कार्डियोलॉजिस्ट ने लगभग 32 किलोमीटर दूर एक मरीज पर दुनिया का पहला इन-ह्यूमन टेलरोबोटिक कोरोनरी हस्तक्षेप किया।
● लेकिन AI में अनुभवों से सीखने की क्षमता है। यह इसे 21 वीं सदी की सबसे विघटनकारी और स्व-परिवर्तनकारी तकनीक बनाता है।
यह कुछ सकारात्मक है जैसे –
● भारत में प्रतिदिन लगभग 400 ट्रैफिक दुर्घटना से संबंधित मौतें रोकने योग्य मानवीय त्रुटियों के कारण होती हैं। एआई तकनीक इसे काफी कम कर देगी।
● इसके अलावा कई रोगियों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन विशेष डॉक्टरों की कमी के कारण, यह अंतर प्रशिक्षित एआई प्रशिक्षित रोबोटों द्वारा भरा जा सकता है।
● क्या होगा यदि एआई आधारित ड्राइवर रहित कार किसी दुर्घटना में फंस जाती है जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाती है या संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है? किसको उसी के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए? क्या AI रोबोट गवाह के रूप में या विभिन्न अपराधों के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है? ये महत्वपूर्ण बहस के बिंदु हैं।
● अमेरिका में हमारे रोजमर्रा के जीवन में एआई के सुरक्षित उपयोग के बारे में चर्चा जारी है।
● जर्मनी में स्वायत्त वाहनों के लिए नैतिक नियम हैं, जिसमें कहा गया है कि मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए और चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जर्मनी के उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं।
● भारत में NITI Aayog ने AI पर एक रिपोर्ट जारी की, ‘AI के लिए राष्ट्रीय रणनीति’, 2018 में विभिन्न क्षेत्रों में AI के महत्व पर प्रकाश डाला और बजट 2019 में सरकार ने AI पर एक राष्ट्रीय योजना का प्रस्ताव रखा।
● लेकिन देश में AI पर कोई व्यापक कानून नहीं है।
जरूरत / रास्ता आगे –
● एआई की कानूनी परिभाषा
● एआई को कानूनी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के लिए कानून, जिसका अर्थ है कि एआई के पास अधिकारों और ‘दायित्वों’ की बाधा होगी
● चूंकि AI को निर्जीव माना जाता है, इसलिए एक सख्त कानून होना चाहिए जो उत्पाद के निर्माता या निर्माता को नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराए।
● और चूंकि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, इसलिए एआई इकाई के पास मौजूद डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कुछ नियम होने चाहिए।

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