Indian Express Editorial Summary (Hindi Medium)

इंडियन एक्सप्रेस सारांश (हिन्दी माध्यम) 

विषय-1 : भारतीय कृषि में चुनौतियाँ और अगले कदम (अमृत काल)

GS-3 : मुख्य परीक्षा : अर्थव्यवस्था

 

भारतीय कृषि क्षेत्र: एक कठिन भविष्य

• पुराने तरीकों और किसानों के लिए समर्थन की कमी दशकों से बाधाएँ खड़ी कर रही हैं।
• बाहरी कारक चुनौती को और बढ़ा देते हैं।

बाहरी चुनौतियाँ (भारत के नियंत्रण से बाहर):

1. अनियमित जलवायु घटनाएँ (Erratic Climate Events): जलवायु परिवर्तन फसल उत्पादन और आजीविका को बाधित करता है।
2. डब्ल्यूटीओ के फैसले (WTO Rulings): प्रतिकूल डब्ल्यूटीओ फैसले भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
3. भूमि का टुकड़ टुकड़ होना (Land Fragmentation): छोटे जोत किसानों की आय क्षमता को सीमित करते हैं।
4. कम खाद्य कीमतों के लिए वैश्विक दबाव (Global Push for Low Food Prices): यह दृष्टिकोण खेती को सतत विकास बना देता है।
5. घटते जलभंडार (Depleting Aquifers): कृषि के लिए असंवहनीय जल उपयोग खाद्य सुरक्षा और पेयजल आपूर्ति के लिए खतरा है।

आंतरिक चुनौतियाँ (नीति निर्माताओं द्वारा प्रबंधनीय):

1. अनुसंधान और विस्तार में कम निवेश (Underinvestment in Research & Extension): इन क्षेत्रों में कम निवेश उत्पादकता को नुकसान पहुंचाता है।
2. अनुचित बाजार (Unfair Markets): बाजार हस्तक्षेप के अप्रत्याशित परिणामों के समाधान की आवश्यकता है।
3. राज्यों की असंगति (State Dissonance): राज्य की नीतियां अक्सर राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ टकराती हैं।
4. विकृत मूल्य निर्धारण (Distorted Pricing): पीडीएस के माध्यम से मुफ्त/सस्ते अनाज मंडी मूल्यों को कम कर देते हैं।
5. अकुशल सब्सिडी (Inefficient Subsidies): उर्वरक सब्सिडी अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है।
6. राजकोषीय अड़चनें (Fiscal Constraints): उच्च सार्वजनिक ऋण दीर्घकालिक योजना और सब्सिडी को सीमित करता है।
7. राज्य दिवालियापन के जोखिम (State Bankruptcy Risks): संभावित राज्य दिवालियापन वित्तीय नियोजन को जटिल बनाते हैं।
8. अयोग्य शासन (Inept Governance): जवाबदेही की कमी और पुरानी सोच प्रगति में बाधा है।

निष्कर्ष: तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता (Urgent Action Needed)

• भविष्य के खाद्य संकट से बचने के लिए नीति निर्माण में मौलिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं।

 

 

Indian Express Editorial Summary (Hindi Medium)

इंडियन एक्सप्रेस सारांश (हिन्दी माध्यम) 

विषय-2 : विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है मिशन कर्मयोगी

GS-2 : मुख्य परीक्षा : सिविल सेवा की भूमिका

 

दृष्टि (Vision)

• सन 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना

मुख्य पहल

• मिशन कर्मयोगी: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य नागरिक-केंद्रित, भविष्य के लिए तैयार और परिणामोन्मुखी सिविल सेवकों का विकास करना है।
• क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी): नीतिगत मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए 2021 में स्थापित किया गया।

सामना की गई चुनौतियाँ

• बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी: परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिए पीएम गति शक्ति मंच की शुरुआत की गई।

सीबीसी का प्रभाव

• प्रशिक्षण और कौशल विकास:
  • 24,000 से अधिक अधिकारियों को पीएम गति शक्ति मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया।
  • 3,88,000 से अधिक कर्मियों को उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रमाणित किया गया।
  • विशेष पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग।
• बुनियादी ढांचा विकास:
  • रेलवे लाइन निर्माण में दैनिक वृद्धि 4 किमी से 12 किमी प्रतिदिन।
  • पीएम गति शक्ति का उपयोग करके 15 राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाई गई।
  • बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बेहतर पर्यावरणीय योजना।
• नागरिक केंद्रित सेवा वितरण:
  • पुलिस कर्मियों को “सेवा भाव” (सेवा की मानसिकता) में प्रशिक्षण।
  • 1,00,000 रेलवे कर्मचारियों को ग्राहक सेवा (बेहतर संतुष्टि) में प्रशिक्षित किया गया।
  • ग्रामीण डाक सेवकों, ग्राम स्तरीय सीएससी और कर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण।
  • नगरपालिका शासन के लिए 6 शहरों में क्षमता निर्माण पायलट कार्यक्रम।
• निरंतर शिक्षा संस्कृति:
  • अधिकारियों द्वारा पूरे किए गए 15 लाख से अधिक ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल।
  • डेटा एनालिटिक्स और ई-गवर्नेंस टूल्स में दक्षता में सुधार।

भविष्य की रूपरेखा

• 90 विभागों और 2,700 संबद्ध एजेंसियों द्वारा निरंतर कार्यान्वयन।

निष्कर्ष

• क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के साथ मिशन कर्मयोगी विकसित भारत हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।