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दक्षिण पूर्व एशियाई देश ब्रिक्स में शामिल क्यों होना चाहते हैं?

GS-2 : मुख्य परीक्षा : IR

संदर्भ

• मलेशिया और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहते हैं।

ब्रिक्स के बारे में

• ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक गुट है जो विस्तार पर विचार कर रहा है। नए नाम को अनौपचारिक रूप से ब्रिक्स+ के रूप में संदर्भित किया जाता है।

ब्रिक्स में शामिल होने के लाभ – दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए

• चीन के साथ व्यापार संबंध मजबूत करना: चीन दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। ब्रिक्स में शामिल होने से इन संबंधों को मजबूत और विस्तारित किया जा सकता है।
• भू राजनीतिक प्रभाव: ब्रिक्स पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इससे दक्षिण पूर्व एशिया को अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
• दक्षिण-दक्षिण सहयोग: ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग पर जोर देता है। दक्षिण पूर्व एशिया ब्रिक्स के गरीबी कम करने, बुनियादी ढांचा विकास और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों के अनुभवों से सीख सकता है।
• आर्थिक भागीदारी में विविधता लाना: ब्रिक्स की सदस्यता पारंपरिक पश्चिमी व्यापार भागीदारों पर निर्भरता कम करती है और व्यापार और निवेश के लिए नए रास्ते खोलती है।
• ब्रिक्स सिद्धांतों के साथ संरेखण: ब्रिक्स संप्रभुता का सम्मान करने और विविधता को समायोजित करने जैसे सिद्धांतों पर जोर देता है, जो आसियान द्वारा सही ठहराया मूल्यों के साथ संरेखित है। यह समानता मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति समर्थन को बढ़ावा दे सकती है।

भारत के लिए महत्व

• विस्तार से भारत को साझेदारी और भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के मामले में महत्व प्राप्त होता है, साथ ही गठबंधन के भीतर संभावित चीन समर्थक वर्चस्व को लेकर चिंताएं भी जन्म लेती हैं।

ब्रिक्स में शामिल होने की चुनौतियां

• भू राजनीतिक चुनौतियां
  • मौजूदा गठबंधनों के साथ संतुलन बनाना: अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों के साथ मजबूत संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं।
  • ब्रिक्स के भीतर तनाव: ब्रिक्स सदस्य देशों के विविध भू-राजनीतिक हित, विशेष रूप से भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता, चुनौतियां पैदा कर सकती हैं।
• आर्थिक चुनौतियां
  • चीन पर अत्यधिक निर्भरता: ब्रिक्स में शामिल होने से चीन पर आर्थिक निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे संबंध खराब होने या चीन में आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आने पर दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं संवेदनशील हो सकती हैं।
  • भिन्न आर्थिक प्राथमिकताएं: ब्रिक्स सदस्य देशों की विविध आर्थिक संरचनाओं और विकास प्राथमिकताओं से हितों का टकराव और आर्थिक नीतियों के समन्वय में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

राजनीतिक चुनौतियां

• घरेलू विरोध: ब्रिक्स में शामिल होने से मौजूदा गठबंधनों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव या नीतिगत स्वायत्तता के नुकसान को लेकर घरेलू राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
• मूल्यों से समझौता: मानवाधिकारों और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स का दृष्टिकोण कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकता है, जिससे उनके लिए सिद्धांतों के टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।
• सीमित प्रभाव: मौजूदा ब्रिक्स सदस्य देशों के आकार और आर्थिक शक्ति को देखते हुए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह के भीतर सीमित प्रभाव हो सकता है, जिससे उनके लिए ब्रिक्स के एजेंडे को प्रभावित करने की क्षमता कम हो सकती है।

आगे का रास्ता

• दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के संभावित लाभों और जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन करने की आवश्यकता है।
• निर्णय लेने से पहले हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श आवश्यक है, जिनमें घरेलू राजनीतिक दल, नागरिक समाज समूह और क्षेत्रीय साझेदार शामिल हैं।

ब्रिक्स के बारे में

सदस्य:  ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।

उत्पत्ति: ब्रिक्स शब्द की शुरुआत 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ’नील द्वारा की गई थी।

पहली बैठक: विदेश मंत्रियों की पहली मुलाकात 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान हुई थी।

शिखर सम्मेलन: ब्रिक्स देशों की सरकारें 2009 से सालाना औपचारिक शिखर सम्मेलन करती आ रही हैं।

महत्व: प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह, जो विश्व की जनसंख्या का 45%, वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28% और विश्व व्यापार का 16% से अधिक हिस्सा दर्शाता है।

सहयोग के स्तंभ: राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, और सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान।

नया विकास बैंक: ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।