The Hindu Newspaper Analysis in Hindi
द हिंदू संपादकीय सारांश

विषय-1 : अंग्रेजी की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करें

GS-2: मुख्य परीक्षा 

संदर्भ

• अंग्रेजी की आकांक्षा: कई भारतीय माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक अवसरों के लिए अंग्रेजी बोलना चाहते हैं।
• उपेक्षित अंग्रेजी: राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने लगातार अंग्रेजी भाषा शिक्षा को नजरअंदाज किया है।

अंग्रेजी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का प्रभाव

• शिक्षा का राजनीतिकरण: एनईपी 2020 का उद्देश्य राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर अंग्रेजी भाषा के प्रसार को प्रतिबंधित करना है।
• अंग्रेजी की महत्वपूर्ण भूमिका: अंग्रेजी समानता का एक तटस्थ उपकरण है, जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है।
• आर्थिक बाधा: प्रतिबंधात्मक नीतियाँ आर्थिक रूप से वंचित लोगों के बीच अंग्रेजी दक्षता में बाधा डालती हैं।
• हाशिए पर होना: एनईपी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी की उपेक्षा करता है, जिससे शैक्षिक असमानता बढ़ जाती है।
• अमीर बनाम गरीब विभाजन: अमीर परिवारों के पास अंग्रेजी शिक्षा तक बेहतर पहुंच है, जिससे अंतर बढ़ जाता है।
• अंग्रेजी हाशिए पर: 90% भारतीय अंग्रेजी नहीं बोलते (2011 की जनगणना), जो शिक्षा नीतियों की विफलता को उजागर करता है।
• एनईपी 2020 अंग्रेजी को अवमूल्यन करता है: इसे विदेशी के रूप में लेबल करता है और इसकी वैश्विक भूमिका को नजरअंदाज करता है।
• परिभाषित रणनीति का अभाव: आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए अंग्रेजी तक पहुंच में सुधार के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं है।

‘विविधता‘ के आवरण के पीछे का ‘एजेंडा‘

• एनईपी 2020 का तीन-भाषा सूत्र: आमतौर पर भाषाई विविधता को बढ़ावा देता है लेकिन हिंदी-भारत की अवधारणा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखता है।
• आकांक्षाओं के साथ संघर्ष: यह दृष्टिकोण लाखों लोगों की आकांक्षाओं के साथ संघर्ष करता है जो अंग्रेजी को सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के लिए एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं।
• संवैधानिक दायित्व: अंग्रेजी और हिंदी आधिकारिक भाषाएँ हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं की रक्षा करती हैं।
• भाषाई चुनौतियों को नेविगेट करना: एक भ्रामक कदम जो भाषाई विवादों को फिर से भड़काएगा और संसाधनों को बर्बाद करेगा।
• अंग्रेजी भाषा की मांग में उछाल: 1991 से अंग्रेजी की मांग में उछाल आया है, जो वैश्विक कथा के अनुरूप है।
• एनईपी 2020 के माध्यम से अंग्रेजी को हाशिए पर रखना: क्षेत्रीय भाषाओं को असमान रूप से बढ़ावा देता है, जिससे क्षेत्रीय पहचान राजनीति को बढ़ावा मिलता है।
• केवल हिंदी का पोजिशनिंग: हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयास अंग्रेजी के प्रसार को रोकते हैं।

अंग्रेजी विरोधी रुख नया नहीं है

• स्वतंत्रता के बाद: हिंदी को लिंघ्वा फ्रेंका के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास ने अंग्रेजी को कम करने के प्रयास किए।
• ऐतिहासिक पूर्वाग्रह: यह पूर्वाग्रह हिंदी भाषी नेताओं द्वारा नेतृत्व किए गए स्वतंत्रता संघर्ष से उपजा है।
• पाकिस्तान के साथ विभाजन: हिंदी पर ध्यान केंद्रित किया।
• शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968: हिंदी को गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में फैलाने के लिए तीन-भाषा सूत्र पेश किया।
• दक्षिणी राज्य हिंदी प्रभुत्व को चुनौती देते हैं: तमिलनाडु से विरोध का सामना किया, जिसे इसे हिंदी का थोपना और अंग्रेजी की भूमिका को कम करना माना।
• एनईपी 2020: विकल्प देने के बहाने के तहत इस एजेंडा को जारी रखता है।
• संस्कृति और राजनीति का प्रभाव: हिंदी और संस्कृत पर जोर अंग्रेजी की उपेक्षा करता है, जो भारत में पेशेवर, शैक्षिक और कानूनी संदर्भों में महत्वपूर्ण बनी हुई है।

आगे का रास्ता

• चीन का दृष्टिकोण: चीन अंग्रेजी के महत्व को पहचानता है, इसकी पढ़ाई अनिवार्य करता है।
• भारत के दृष्टिकोण के साथ स्पष्ट विपरीत: भारत में अंग्रेजी भाषा की नीति का अभाव है, जो वैश्विक जुड़ाव और सामाजिक गतिशीलता में बाधा डालता है।
• व्यावहारिक भाषा नीति: भारत को एक नीति की आवश्यकता है जो सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करती है और व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करती है।
• दो-भाषा सूत्र: एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भारतीयों की आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा करेंगे।
• निष्कर्ष: सरकार को अंग्रेजी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक बिना किसी भाषाई बाधा के सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग ले सके।

 

 

 

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द हिंदू संपादकीय सारांश

विषय-2 : विलमिंगटन में तात्कालिकता और विरासत का मेल

GS-2: मुख्य परीक्षा 

संदर्भ

• विलमिंगटन, डेलावेयर में चौथा क्वाड लीडर्स समिट।
• 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा आयोजित पहले इन-पर्सन समिट के बाद एक पूर्ण चक्र चिह्नित करता है।
• दबावपूर्ण वैश्विक चुनौतियों और नेतृत्व परिवर्तनों के बीच होता है।

क्वाड बैठक का महत्व

• पिछले स्थगन के कारण तत्काल महत्व।
• अमेरिका और जापान में नेतृत्व परिवर्तन।
• भारत ने बिडेन के लिए व्यावहारिक विचारों के कारण अमेरिका को शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए स्थगित कर दिया।

इंडो-पैसिफिक एकीकरण

• समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) पर क्वाड के ढांचे को सुदृढ़ करना।
• हिंद महासागर क्षेत्र में इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस (आईपीएमडीए) का विस्तार।
• अंतरराष्ट्रीय समुद्री मानदंडों के उल्लंघन के लिए क्षेत्रीय कानूनों को मानकीकृत करना और जवाबदेही बढ़ाना।
• संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) का महत्व।
• क्वाड मैरिटाइम सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप के तहत क्वाड मैरिटाइम लीगल डायलॉग का शुभारंभ।
• इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) के माध्यम से दक्षिण एशिया कार्यक्रम का परिचालन।

प्रगति पर नज़र रखना, अवसरों की तलाश करना

• 16 कार्य समूहों में क्वाड का विस्तृत एजेंडा।
• इन मोर्चों पर प्रगति का आकलन करें और नई पहलों के लिए प्रतिबद्ध हों।
• ओपन-आरएएन नेटवर्क, अंतरिक्ष-आधारित जलवायु चेतावनी प्रणाली, ऑफ-ग्रिड सौर परियोजनाओं और एसटीईएम कोहोर्ट के कार्यान्वयन की समीक्षा करें।
• एक शांतिपूर्ण और स्थिर इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए क्वाड एक बेंचमार्क ढांचे के रूप में।
• शत्रुतापूर्ण अभिनेताओं के खतरों के बीच क्वाड द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन क्षेत्रीय आर्थिक विकास और सुरक्षा के अवसर प्रस्तुत करता है।

आगे का रास्ता: आउटलुक

• भविष्य के शिखर सम्मेलन के लिए क्वाड शिखर सम्मेलन एक प्रस्तावना के रूप में।
• वैश्विक आकांक्षाओं का एक क्षेत्रीय माइक्रोस्कोम के रूप में क्वाड।
• वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप भविष्य की पहलों के लिए क्वाड के लिए आधार तैयार करने की क्षमता।