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भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग: क्षमता और चुनौतियाँ

GS-3 मुख्य परीक्षा : अर्थव्यवस्था

संक्षिप्त नोट्स

Question : Examine the regulatory landscape governing online gaming in India, focusing on the absence of a uniform federal law and the implications of existing legislation such as the Public Gambling Act (1867).

प्रश्न : एक समान संघीय कानून की अनुपस्थिति और सार्वजनिक जुआ अधिनियम (1867) जैसे मौजूदा कानून के निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाले नियामक परिदृश्य की जांच करें।

संदर्भ:

• प्रधानमंत्री का भारत को वैश्विक गेमिंग केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।

उद्योग की स्थिति:

• वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार (देशी स्टार्टअप)।
• 27% सीएजीआर विकास।
• वित्त वर्ष 23 में $3.1 बिलियन का राजस्व।
• 2026-27 तक जीडीपी में $300 बिलियन जोड़ने की क्षमता (एआई + गेमिंग)।

क्षमता:

• महत्वपूर्ण निवेश (देशी और विदेशी)।
• रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)।
• भारत की आईटी विशेषज्ञता का लाभ उठाता है।
• वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग राजस्व का केवल 1.1% – विकास के लिए बहुत बड़ा अवसर।

सरकारी पहल:

• डिजिटल गेमिंग रिसर्च इनिशिएटिव: गेमिंग में अनुसंधान और विकास का समर्थन करता है।
  • सीखने/मनोरंजन प्लेटफार्मों, इमर्सिव भारतीय-थीम वाले गेम और सहयोगी डिजाइन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
• एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स: एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।
  • “मेक इन इंडिया” और “ब्रांड इंडिया” पहल का लाभ उठाने का लक्ष्य।

विनियमन संबंधी चुनौतियाँ:

• कौशल-आधारित गेमिंग के लिए कोई समान संघीय कानून नहीं है।
• सार्वजनिक जुआ अधिनियम (1867) और पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम (1955) आंशिक रूप से ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करते हैं (राज्य भिन्नताओं के साथ)।
• स्पष्टता की कमी व्यवसायों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है।
• हाल ही में मीटाई को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त करने से वैधता मिलती है।
• ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों के लिए आगामी नियमों और सार्वजनिक परामर्श की उम्मीद है।

अन्य चुनौतियाँ:

• व्यसन, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना।
• अवैध ऑफशोर जुआ बाजारों का विकास।
• वैध और अवैध प्लेटफार्मों के बीच अंतर करने में कठिनाई।
• समर्पित विनियामक प्राधिकरण की कमी से प्रवर्तन कमजोर होता है।
• ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी (18% से बढ़ा) से स्थिरता संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं और रोजगार सृजन पर प्रभाव पड़ सकता है।

आगे का रास्ता:

• खेल विकास के लिए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत (कहानियों, किंवदंतियों, लोककथाओं) का लाभ उठाएं।
• कौशल-आधारित गेमिंग के लिए सक्षम वातावरण को बढ़ावा दें।
• उद्योग के भीतर विविधता और समावेश को बढ़ावा दें।
• नवाचार के लिए भारत के आईटी प्रतिभा पूल का लाभ उठाएं।
• इन पहलुओं को संबोधित करके, भारत एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक गेमिंग उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है।

स्रोत : https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/getting-to-a-new-level-in-indias-online-gaming-sector/article68146583.ece