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भारत के असंगठित क्षेत्र में महिलाएं (वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (ASUSE) 2022-23 के अनुसार)

GS-1 : मुख्य परीक्षा : समाज

मुख्य तथ्य और आंकड़े:

• महिला कर्मचारियों का अनुपात:
  • 25.52% (2021-22) से मामूली वृद्धि होकर 25.63% (2022-23) हो गई।
  • दक्षिणी राज्यों (तेलंगाना – 41%, अन्य >30%) और कुछ पूर्वी राज्यों में अधिक।
  • पश्चिमी, उत्तरी और मध्य राज्यों में कम।
• महिला स्वामित्व वाली प्रतिष्ठान:
  • विनिर्माण क्षेत्र में 54% प्रतिष्ठान महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं।

असंगठित क्षेत्र की प्रकृति:

• नौकरियों की विस्तृत श्रृंखला – निम्न से उच्च कौशल, निश्चित स्थानों से मोबाइल कार्य तक।
  • विभिन्न उद्योगों और गतिविधियों में महिला कार्यबल का महत्वपूर्ण योगदान।

महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां:

• अवैतनिक पारिवारिक कार्य: सभी राज्यों में इस श्रेणी में महिलाओं का वर्चस्व है।
• कम आय: कौशल अंतराल और कमजोर सौदेबाजी शक्ति के कारण कम मजदूरी।
• लैंगिक वेतन अंतर: समान कार्य के लिए महिलाएं पुरुषों से कम कमाती हैं।
• सामाजिक सुरक्षा का अभाव: स्वास्थ्य बीमा, पेंशन आदि तक सीमित पहुंच।
• अनौपचारिक कार्य: औपचारिक अनुबंधों की अनुपस्थिति से भेद्यता बढ़ जाती है।

सरकारी पहल:

• कौशल विकास कार्यक्रम:
  • महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान।
  • कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कौशल भारत मिशन।
  • महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय कौशल विकास नीति।
  • प्रशिक्षण और शिक्षुता के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र।
• उद्यमिता सहायता:
  • सूक्ष्म ऋणों के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना।
  • महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए स्टैंड अप इंडिया।
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।

निष्कर्ष:

• असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है।
• महिलाओं का सशक्तिकरण आर्थिक न्याय और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है।
• समान वेतन, सुरक्षित काम करने की स्थिति और शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच जैसे मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
• महिलाओं के योगदान को पहचानने और उनकी चुनौतियों से निपटने से एक अधिक समान और समृद्ध समाज का निर्माण होगा।