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डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक

GS-2 : मुख्य परीक्षा : राजव्यवस्था

संदर्भ

• डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति (सीडीसीएल) (मार्च 2024) ने डिजिटल युग में कंपटीशन एक्ट, 2002 की सीमाओं को दूर करने के लिए एक नया ढांचा प्रस्तावित किया।
• इसी प्रस्ताव से डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का जन्म हुआ है।

वर्तमान ढांचा बनाम प्रस्तावित ढांचा

• वर्तमान (एक्स-पोस्ट): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) केवल तभी कार्रवाई कर सकता है जब प्रतिस्पर्धाविरोधी व्यवहार हो चुका हो (प्रतिक्रियात्मक)।
  • इसे धीमा माना जाता है और हस्तक्षेप से पहले नुकसान होने का समय मिल जाता है।
• प्रस्तावित (एक्स-एंटे): सीसीआई को सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धाविरोधी व्यवहार को रोकने में सक्षम बनाता है।
  • यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) से प्रेरित।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

• मात्रात्मक प्रभुत्व मानक: स्पष्ट पहचान के लिए “महत्वपूर्ण वित्तीय ताकत” के आधार पर प्रभुत्व को परिभाषित करता है।
• निवारक दायित्व: डिजिटल बाजार की विशिष्टताओं को संबोधित करने के लिए नए नियमों का परिचय देता है, जिससे समय पर हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है।

डिजिटल बाजारों की अनोखी चुनौतियां

• आकार और दायरे की अर्थव्यवस्थाएं: डिजिटल कंपनियां लागत में तेजी से कमी से लाभ उठाती हैं, जिससे तेजी से विकास और संभावित प्रभुत्व होता है।
• नेटवर्क प्रभाव: अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सेवाओं का मूल्य बढ़ता जाता है, जो स्थापित कंपनियों के पक्ष में बाजार को झुका देता है।

चिंताएं और निहितार्थ

• डेटा गोपनीयता: सख्त नियमों से कंपनियां उपयोगकर्ता डेटा को संभालने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं।
• प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य: कठोर नियम नवाचार को दबा सकते हैं और व्यावसायिक कार्यों में बाधा डाल सकते हैं।
• अनुपालन बोझ: कंपनियों को नए नियमों का पालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
• उपभोक्ता विकल्प: अत्यधिक प्रतिबंधात्मक उपाय उपभोक्ता विकल्पों और बाजार की गतिशीलता को सीमित कर सकते हैं।

संतुलनकारी कार्य

• संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है: नवाचार को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं की रक्षा करना।

निष्कर्ष

• डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक में भारत के प्रतिस्पर्धा कानून परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदलने और एक निष्पक्ष डिजिटल बाज़ार को बढ़ावा देने की क्षमता है।