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भारत की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में प्रगति

GS-3 : मुख्य परीक्षा : अर्थव्यवस्था

जारीकर्ता:  नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया)

एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में:

• यह पूरे भारत में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति को मापता है।
• राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (एनआईएफ) के साथ संरेखित 113 संकेतकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
• स्कोर 0-100 (100 पूर्ण उपलब्धि का संकेत) के बीच होते हैं।

भारत की प्रगति:

• कुल मिलाकर एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर 2018 के 57 से बढ़कर 2023-24 में 71 हो गया।
• में उल्लेखनीय सुधार:
  • लक्ष्य 1 (गरीबी नहीं)
  • लक्ष्य 8 (शालीन कार्य और आर्थिक विकास)
  • लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) (सभी ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी में 65-99 के स्कोर के साथ)
• 2018 के बाद से अन्य सुधार:
  • लक्ष्य 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण)
  • लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता)
  • लक्ष्य 7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा)
  • लक्ष्य 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा)
  • लक्ष्य 11 (सतत शहर और समुदाय)

शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:

• राज्य: उत्तराखंड और केरल
• सबसे तेजी सुधार (2018-2023):
  • उत्तर प्रदेश (+25 अंक)
  • जम्मू और कश्मीर (+21 अंक)
  • उत्तराखंड (+19 अंक)

एसडीजी प्राप्ति के लिए सरकारी पहल:

• पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) – 4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए
• पीएम उज्ज्वला योजना – 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए
• जल जीवन मिशन – 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल का पानी का कनेक्शन
• आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) – 80 करोड़ से अधिक लोग शामिल
• पीएम-जन धन खाते – प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹34 लाख करोड़ हस्तांतरित किए गए
• कौशल भारत मिशन – 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित और उन्नत कौशल प्रदान किया गया
• पीएम मुद्रा योजना – उद्यमियों के लिए 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए (₹22.5 लाख करोड़)
• नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ा हुआ ध्यान – पिछले दशक में सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 73.32 गीगावाट हो गई
• डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार – इंटरनेट डेटा लागत में 97% की कमी (वित्तीय समावेशन पर सकारात्मक प्रभाव)

चुनौतियाँ:

• आय और लैंगिक असमानता में घटते स्कोर।
• निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मुद्दे: जन्म के समय लिंग अनुपात आदि।

निष्कर्ष:

• भारत ने अपने एसडीजी प्रदर्शन में सुधार किया है, खासकर गरीबी कम करने, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में।
• आय और लैंगिक असमानताओं को दूर करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।
• नीति आयोग 2047 तक विकसित भारत (विकसित भारत @ 2047) के लिए सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।