Indian Express Editorial Summary (Hindi Medium)

इंडियन एक्सप्रेस सारांश (हिन्दी माध्यम) 

विषय-1 : मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

GS-2 : मुख्य परीक्षा : राजव्यवस्था

 

प्रश्न : हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले (मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य, 10 जुलाई, 2024) का विश्लेषण करें, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। यह निर्णय मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (एमडब्ल्यूए) और धारा 125 के प्रावधानों के बीच किस तरह सामंजस्य स्थापित करता है?

Question : Analyze the recent Supreme Court judgment (Mohd Abdul Samad vs The State of Telangana, July 10, 2024) that upheld a divorced Muslim woman’s right to claim maintenance under Section 125 of the CrPC. How does this judgment reconcile the provisions of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 (MWA). and Section 125?

 

पृष्ठभूमि:

विधवा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता अधिकार के लिए लड़ाई लंबी रही है, जो कानूनी लड़ाई और विधायी हस्तक्षेपों से चिह्नित है।

• 1985 में, शाहबानो मामले में एक धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया गया था, लेकिन इस फैसले को संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (एमडब्ल्यूए) के अधिनियमन के माध्यम से पलट दिया था।

एमडब्ल्यूए ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को विशिष्ट अधिकार प्रदान किए, जिनमें इद्दत की अवधि (तलाक के बाद अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि) के दौरान गुजारा भत्ता और भविष्य के लिए उचित प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, इसने एक प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिया: क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अभी भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा कर सकती हैं, जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो समान परिस्थितियों में सभी महिलाओं को गुजारा भत्ता अधिकार प्रदान करता है?

विरोधाभासी उच्च न्यायालय फैसले:

पूरे भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस मुद्दे पर परस्पर विरोधाभासी निर्णय दिए, जिससे गुजारा भत्ता चाहने वाली तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भ्रम पैदा हो गया। कुछ अदालतों ने माना कि एमडब्ल्यूए ने धारा 125 को रद्द कर दिया है, जबकि अन्य ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को दो विकल्पों में से चुनने की अनुमति दी।

हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला (मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य, 10 जुलाई, 2024):

• सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा करने के लिए एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकार को बरकरार रखा। अदालत ने धारा 125 को जरूरतमंद महिलाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले “सामाजिक रूप से लाभदायक प्रावधान” के रूप में मान्यता दी। इसने स्पष्ट किया कि एमडब्ल्यूए के अधिनियमन ने इस मौजूदा अधिकार को समाप्त नहीं किया।
• एमडब्ल्यूए और धारा 125 के विशिष्ट डोमेन को स्पष्ट किया:
  • एमडब्ल्यूए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए विशिष्ट अधिकारों का एक सेट प्रदान करता है, जिसमें इद्दत की अवधि के दौरान गुजारा भत्ता और भविष्य का प्रावधान शामिल है।
  • धारा 125 धर्म की परवाह किए बिना, किसी महिला की खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थता के आधार पर व्यापक गुजारा भत्ता अधिकार प्रदान करती है।
• तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर बल दिया: अदालत ने रेखांकित किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 तक पहुंच से वंचित करना उनके समानता (अनुच्छेद 14), भेदभाव नहीं (अनुच्छेद 15), और जीवन और स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जो भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं।

निर्णय का महत्व:

• यह निर्णय अत्यंत आवश्यक स्पष्टता लाता है और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता अधिकार को लेकर व्याप्त अस्पष्टता को दूर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर उन्हें एमडब्ल्यूए द्वारा प्रदत्त विशिष्ट अधिकारों और धारा 125 द्वारा प्रदत्त व्यापक गुजारा भत्ता अधिकारों, दोनों तक पहुंच प्राप्त हो। यह उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करता है और उन्हें तलाक के बाद अपना जीवन फिर से बनाने के लिए सशक्त बनाता है। यह निर्णय भारत में सभी महिलाओं के लिए समान अधिकार सुरक्षित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

 

Indian Express Editorial Summary (Hindi Medium)

इंडियन एक्सप्रेस सारांश (हिन्दी माध्यम) 

विषय-2 : नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता

GS-2 : मुख्य परीक्षा : IR

हालिया घटनाक्रम:

• केपी शर्मा ओली 2008 के बाद से नेपाल के 14वें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जब देश गणतंत्र बना था।
• यह नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य की नाजुकता को एक बार फिर दिखाता है।

घटनाओं का क्रम:

• ओली की पार्टी (सीपीएन-यूएमएल) ने प्रचंडा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया, वामपंथी गठबंधन समाप्त हुआ।
• प्रचंडा (माओवादी केंद्र) विश्वास मत में विफल रहे, हालांकि पिछले प्रयासों में सफल रहे।
• उन्होंने अपने 19 महीने के कार्यकाल में तीन बार गठबंधन सहयोगी बदले।
• देउबा (नेपाली कांग्रेस) और ओली के समझौते के बाद प्रचंडा सत्ता से बाहर हो गए।

2015 से नेपाल का राजनीतिक उतार-चढ़ाव:

• राजनीतिक नेताओं द्वारा “अवसरवाद” के कारण लगातार नेतृत्व परिवर्तन।
• प्रचंडा (2 कार्यकाल), देउबा (2 कार्यकाल) और ओली (तीसरा कार्यकाल) सभी सत्ता में रहे हैं।
• नेपाल आर्थिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
• देश खाद्य आयात पर निर्भर करता है और इसका सीमेंट उद्योग संघर्ष कर रहा है।
• विश्व बैंक और आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि सुधार के बिना संभावित आर्थिक संकट।

भारत की चिंताएं:

• नई दिल्ली काठमांडू में विकास पर सतर्कता से नजर रखेगी।
• ओली के पिछले कार्यों (सीमा नाकाबंदी, चीन समर्थक रुख) ने भारत के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है।
• नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
• कई नेपाली नागरिक भारत में रहते और काम करते हैं।
• यह सुनिश्चित करने के लिए भारत को सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि चीन को काठमांडू में नवीनतम राजनीतिक मोड़ का लाभ न मिले।

निष्कर्ष:

• नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक संकट को खराब कर सकती है।
• इस अनिश्चित माहौल में भारत को चीन के संभावित प्रभाव के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।