21/11/2019 : UPSC करेंट अफेयर्स हिंदी में 

 

1. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 50 वां संस्करण

• 50 वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ।
• 50 वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन गोवा में इतालवी फिल्म “डिसपाईत फॉग के साथ किया जा रहा है।
• प्रसिद्ध अभिनेता रंजीकांत को इस अवसर पर आइकन ऑफ जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अभिनेत्री “इसाबेल हूपर्ट” को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• EFFI के 50 वें संस्करण को मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था।
• 2019 में महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के लिए, राष्ट्रपिता के जीवन को दर्शाने वाली अलग प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

IFFI के बारे में

• गोवा में हर साल आयोजित होने वाला ‘इफ्फी’ अपने पचास सालों के सफ़र को सेलिब्रेट कर रहा है। भारत सरकार हर साल ये शानदार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करती है जिसकी संरक्षक होती है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इस इवेंट का आयोजन Directorate of Film Festivals (DFF) और Entertainment Society of Goa (ESG) मिलकर कर रहे  हैं।

 

2. InSAR  की अवधारणा

• InSAR इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार को संदर्भित करता है और एक रडार तकनीक है जिसका इस्तेमाल भूकंप, या विस्फोट के बाद किसी स्थान को देखने के नक्शे बनाने के लिए किया जाता है।

 

3. चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019

खबरों में क्यों

• लोकसभा ने चिट फंड (संशोधन) विधेयक पारित किया।
• चिट फंड की अवधारणा – चिट फंड के तहत, लोग फंड में समय-समय पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं। समय-समय पर, ग्राहकों में से एक को फंड से पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए एक चिट निकालकर चुना जाता है।

विशेषताएं

• विधेयक चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन करना चाहता है, जो चिट फंड को नियंत्रित करता है और एक फंड को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना बनाए जाने से रोकता है।
• चिट फंड क्षेत्र की अड़चनों को दूर करने और लोगों को अधिक वित्तीय पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं।
• कानून के तहत, व्यक्तियों के लिए कुल चिट फंड राशि की निर्धारित सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है और फर्मों के मामले में यह सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दी गई है।
• इसके अलावा, शब्द चिट राशि, लाभांश और पुरस्कार राशि को शब्दों में सकल चिट राशि, छूट का हिस्सा और शुद्ध चिट राशि के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। कानून भी एक फोरमैन के अधिकतम कमीशन को पांच फीसदी से बढ़ाकर सात फीसदी कर देता है और साथ ही फोरमैन को सब्सक्राइबर्स से क्रेडिट बैलेंस के खिलाफ लेन का अधिकार देता है।

 

4. UDAN 4.0 योजना के तहत उड़ानों से जुड़ते शहर

खबरों में क्यों

• नागरिक उड्डयन मंत्रालय जल्द ही UDAN 4.0 के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करेगा
• बिलासपुर को एक प्राथमिकता वाले हवाई अड्डे के रूप में पहचाना गया है और बिलासपुर को शामिल करने वाले पूर्व निर्धारित मार्गों को पहले ही UDAN के साथ बोली लगाने के दौर में शामिल कर लिया गया है।

UDAN 4.0 के बारे में

• UDAN / क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम का उद्देश्य किफायती क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुविधाजनक बनाना है।
• भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) कार्यान्वयन एजेंसी है।
• यह एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों पर उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रियायतें प्रदान करता है।
• रियायत में परिचालन सब्सिडी, जैसे हवाई अड्डे के संचालकों द्वारा लगाया गया शुल्क 2% या  उत्पाद शुल्क और विमानन टरबाइन ईंधन पर 1% वैट, हवाई अड्डों पर पार्किंग शुल्क और GST नेट से इन कार्यों को छूट प्रदान करना शामिल है।
• एक विमान में लगभग 500 किलोमीटर की एक घंटे की यात्रा या हेलीकाप्टर पर 30 मिनट की यात्रा के लिए अधिकतम हवाई किराया 2500 रुपये पर अधिकतम किराया ले सकती है।
• चयनित एयरलाइनों को आरसीएस उड़ानों (3-7 परिचालन उड़ानें / सप्ताह) पर 50% सीटें और हेलीकॉप्टरों पर आरसीएस सीटों के रूप में 13 यात्री सीटों के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।
• एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फ़ंड (RCF) और व्यवहार्यता गैप फ़ंडिंग ऑपरेशन को कम करने और होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है।
• UDAN 4.0 के तहत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर को एक प्राथमिकता वाले हवाई अड्डे के रूप में पहचाना और इन हवाई अड्डों को जोड़ने वाले मार्गों पर ध्यान केंद्रित किया।
• इन निर्धारित मार्गों को बोली लगाने के लिए पेश किया जाएगा।

 

5. 28 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश

खबरों में क्यों?

• सरकार ने भारत सरकार के बहुमत हिस्सेदारी की बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ सहायक, इकाइयों और संयुक्त उपक्रमों सहित 28 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।

रणनीतिक विनिवेश:

• विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की हिस्सेदारी को बेचना ।
• साथ ही रणनीतिक विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य इकाई (ज्यादातर निजी क्षेत्र की इकाई) में स्थानांतरित करना होता है।
• अगर सरकार एक PSE (50% से कम) में शेयर बेच रही है, तो वह PSE का मालिक बना रहेगा।
• यह सामान्य विनिवेश है रणनीतिक विनिवेश प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ 50% या उससे अधिक के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) के सरकारी हिस्से के एक बड़े हिस्से की बिक्री होती  है।
• वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिए नोडल विभाग बनाया गया है।
• DIPAM और NITI आयोग मिलकर रणनीतिक बिक्री के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करेंगे।
• आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) को CPSEs के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी देना अनिवार्य है।