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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की आवश्यकता

GS-2 : मुख्य परीक्षा : IR

संदर्भ

• भारत का कहना है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर सुरक्षा परिषद के ढांचे में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना

• UNSC संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है।
• 1945 में स्थापित, इसके 15 सदस्य हैं:
  • पांच स्थायी सदस्य (P5) वीटो शक्ति के साथ: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका।
  • दस गैर-स्थायी सदस्य जिन्हें आम सभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

सुधार के लिए तर्क

• कम प्रतिनिधित्व: वर्तमान ढांचे में दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है।
• संघर्षों को सुलझाने में असमर्थता: वर्तमान संरचना महत्वपूर्ण संघर्षों को सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में संघर्ष करती है।
• पुराना ढांचा: 1945 के बाद से वैश्विक व्यवस्था में काफी बदलाव आया है, और UNSC की स्थायी सदस्यता को इसे दर्शाना चाहिए।
• वीटो शक्ति: केवल P5 के पास वीटो शक्ति है, जिसने यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्षों के मुद्दों पर कार्रवाई रोक दी है।
  • दस गैर-स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति नहीं है।
• वैधता संबंधी चिंताएं: P5 की असमानुपातिक शक्ति, खासकर वीटो, निष्पक्षता और वैधता के बारे में चिंताएं पैदा करती हैं।

भारत स्थायी सदस्यता का हकदार क्यों है?

• वैश्विक प्रतिनिधित्व: भारत, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश ( वैश्विक जनसंख्या का 18%), निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का हकदार है।
• आर्थिक महाशक्ति: भारत एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति है (जीडीपी के हिसाब से शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं)।
• शांतिरक्षा के लिए प्रतिबद्धता: भारत संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा मिशनों में अग्रणी योगदानकर्ता है।
• रणनीतिक महत्व: दक्षिण एशिया और इ Indo-Pacific क्षेत्र में भारत की स्थिति वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।
• लोकतांत्रिक मूल्य: भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ते हैं।
• व्यापक समर्थन: भारत को संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है, जो UNSC में उसके संभावित योगदान को स्वीकार करता है।

सुधारों के लिए चुनौतियां

• P5 की वीटो शक्ति: UNSC के किसी भी सुधार को सभी P5 सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिनके अलग-अलग हित होते हैं और वे अपने प्रभाव को कम करने वाले बदलावों का विरोध करते हैं।
• क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता: क्षेत्रीय तनाव सुधार प्रयासों को जटिल बनाते हैं।
• जटिल सुधार प्रक्रिया: सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसमें एक जटिल प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य देशों द्वारा अनुमोदन शामिल है।
• चीन का विरोध: चीन, एक P5 सदस्य, कथित तौर पर भारत की स्थायी सदस्यता की बोली का विरोध करता है।

भविष्य की राह

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यता को वर्तमान वैश्विक वास्तविकता को दर्शाना चाहिए, न कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व व्यवस्था को।
• 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए यूएनएससी सुधार इसकी प्रासंगिकता, वैधता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
• सुधार पर आम सहमति प्राप्त करना अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।