Indian Express Editorial Summary (Hindi Medium)

इंडियन एक्सप्रेस सारांश (हिन्दी माध्यम) 

विषय-1 : कृषि क्षेत्र में महत्वाकांक्षा की कमी

GS-3 : मुख्य परीक्षा : अर्थव्यवस्था

प्रश्न: केंद्रीय बजट में राजकोषीय समेकन पर जोर दिए जाने के बावजूद, इसमें नवीन विचारों की कमी के लिए आलोचना की गई है, खासकर कृषि क्षेत्र में। इस आलोचना के पीछे के कारणों पर चर्चा करें और ऐसे उपाय सुझाएँ जिन्हें भविष्य के बजट में शामिल किया जा सकता है ताकि कृषि क्षेत्र की जरूरतों को व्यापक रूप से संबोधित किया जा सके।

Question: Despite the Union Budget’s emphasis on fiscal consolidation, it has been criticized for lacking innovative ideas, especially in the agricultural sector. Discuss the reasons behind this criticism and suggest measures that could be included in future budgets to address the needs of the agricultural sector comprehensively.

परिचय:

• संघीय बजट को वित्तीय समेकन के लिए सराहा गया, लेकिन बड़े विचारों की कमी के लिए आलोचना की गई।
• “कृषि में उत्पादकता और लचीलापन” को शीर्ष प्राथमिकता के रूप में सूचीबद्ध करने के बावजूद, प्रस्ताव अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे।

पुराने विचारों की पुनरावृत्ति:

• प्राकृतिक खेती: अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करने का लक्ष्य पिछले बजट के वादों की पुनरावृत्ति है।
• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी पिछले वर्ष के बजट में उल्लेख किया गया था।
• सब्जी क्लस्टर: टमाटर, प्याज और आलू के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत बड़े पैमाने पर क्लस्टर और आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास पर 2018-19 के बजट में चर्चा की गई थी।

राजनीतिक परिणाम:

• महत्वाकांक्षा की कमी: पिछले कृषि सुधार कानूनों के बावजूद, वर्तमान बजट में नवीनता और महत्वाकांक्षा की कमी है।
• विपक्ष का डर: राजनीतिक विरोध और किसान संघों के पिछले विरोध ने ठोस सुधारों को रोक दिया है।
• यूरिया की कीमतों का युक्तिकरण नहीं: उर्वरक और खाद्य सब्सिडी से खर्च को कृषि अनुसंधान, सिंचाई और बुनियादी ढांचे की ओर पुनर्निर्देशित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
• कृषि अनुसंधान: कृषि अनुसंधान सेट-अप की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई, लेकिन कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए बजट केवल मामूली रूप से बढ़ाकर 9,941 करोड़ रुपये किया गया है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमानों में 9,877 करोड़ रुपये था।

आर एंड डी की उपेक्षा और खाद्य सुरक्षा पर इसका प्रभाव:

• बढ़ती जनसंख्या: भारत, जिसकी जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है, लंबे समय तक खाद्य आयात पर निर्भर नहीं रह सकता।
• दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता: जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करते हुए कम भूमि और संसाधनों से अधिक उत्पादन के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
• ऐतिहासिक संदर्भ: हरित क्रांति की सफलता ICAR, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सिंचाई, भूमि सुधार और समेकन में निवेश के कारण थी।
• वर्तमान आवश्यकताएं: आज समान दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, लेकिन बजट में इसका अभाव है।

निष्कर्ष:

• ग्रामीण सशक्तिकरण: सबसे अधिक आबादी वाले और कृषि-निर्भर देश में ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने के लिए कृषि आय बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
• उत्पादकता वृद्धि की आवश्यकता: इसमें महत्वपूर्ण आर एंड डी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिसे 2023-24 के संघीय बजट में संबोधित नहीं किया गया।

 

 

Indian Express Editorial Summary (Hindi Medium)

इंडियन एक्सप्रेस सारांश (हिन्दी माध्यम) 

विषय-2 : बीजिंग, मध्यस्थ

GS-3 : मुख्य परीक्षा : IR

प्रश्न: ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति स्थापित करने में चीन द्वारा हाल ही में की गई पहलों और वैश्विक कूटनीति के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण करें। यह चीन की विदेश नीति और मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव पर इसके प्रभाव को कैसे दर्शाता है?

Question: Analyze the recent initiatives by China in brokering peace between Iran and Saudi Arabia, and its implications for global diplomacy. How does this reflect on China’s foreign policy and its impact on American influence in the Middle East?

परिचय:

• चीन एक शांति के मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है।
• जैसे-जैसे चीन वैश्विक हो रहा है, दुनिया को ग्लोबल साउथ पर इसके प्रभुत्व के लिए तैयार होना चाहिए।
• यह अमेरिकी नियम-आधारित व्यवस्था की अवधारणा के लिए खतरा है।

फारस की खाड़ी में चीनी चमत्कार:

• मार्च 2023 में, चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच एक समझौते की मध्यस्थता करके दुनिया को चौंका दिया।
• चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अध्यक्षता में बीजिंग में बैठक में, दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
• इस बैठक को मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने के लिए चीनी विदेश नीति की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा गया।

एक उदार मध्यस्थ के रूप में बीजिंग की साख:

• वांग यी ने अपने देश को “दयालु और विश्वसनीय मध्यस्थ” के रूप में वर्णित किया।
• वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में चीन की सक्रियता को पश्चिम में अधिकांश लोगों ने सिर्फ बातों के रूप में देखा।
• लेकिन एक साल बाद, चीन ने एक और सफलता हासिल की।
• वांग यी ने बीजिंग में फिलिस्तीनी आंदोलन के 14 विभिन्न गुटों के नेताओं को एकत्रित किया और “बीजिंग घोषणा” जारी की।

फिलिस्तीनी संघर्ष को समाप्त करने के लिए चीन का प्रस्ताव:

• वांग ने फिलिस्तीनी संघर्ष को समाप्त करने के लिए तीन-चरणीय समाधान प्रस्तावित किया:
  1. गाजा पट्टी में जल्द से जल्द व्यापक संघर्ष विराम लागू करना।
  2. “फिलिस्तीनी फिलिस्तीन पर शासन” के सिद्धांत को बनाए रखना।
  3. दो-राज्य समाधान।

घोषणा महत्वाकांक्षी है लेकिन सफल नहीं होगी:

• घोषणा कागज पर ही रह सकती है क्योंकि:
  1. सभी गुटों को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) के तहत रखना आसान नहीं है।
  2. अमेरिका और इज़राइल हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं।
  3. एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण कठिन है।

यूक्रेन भी चीन से कुछ ऐसा ही अपेक्षा करता है:

• बीजिंग घोषणा के एक दिन बाद, वांग यी ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ यूक्रेन संघर्ष को हल करने पर बातचीत की।
• कुलेबा ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजिंग यूक्रेन संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शीत युद्ध 2.0 शुरू हो गया है:

• चीन की ये सक्रिय चालें इसके विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती हैं।
• शी जिनपिंग के पूर्ण नियंत्रण के बाद, चीन वैश्विक स्तर पर अपनी पहल शुरू कर रहा है।
• अब चीन “क्षेत्रीय” शब्दों की जगह “वैश्विक” और “संप्रदायिकता” शब्दों का प्रयोग कर रहा है।
• नई वैश्विक पहलों में शामिल हैं: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव (GDI), ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव (GSI) और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव (GCI)।

निष्कर्ष:

• जैसे-जैसे चीन वैश्विक हो रहा है, दुनिया को इसके प्रभुत्व और इसके दृष्टिकोण के आरोपण के लिए तैयार रहना चाहिए।
• शीत युद्ध 2.0 गर्म हो रहा है।