28/10/2019 करेंट अफेयर्स (Prelims Sure Shot) हिंदी में

 

ब्राजील ने भारत और चीन के लोगों के लिए बिना वीजा आने की अनुमति दी

• ब्राजील ने भारत और चीन के लोगों के लिए बिना वीजा के देश में आने की अनुमति देने के निर्णय किया है.
• इसकी घोषणा ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने 25 अक्टूबर को की.
• ब्राजील सरकार इससे पहले अमेरिका, ऑस्‍ट्रेलिया, जापान और कनाडा के नागरिकों को लघु अवधि की पर्यटन और व्यापार यात्राओं के लिए वीजा की छूट दे रही थी.
• इस सूची में अगला देश भारत होगा. भारत और चीन दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं.
• ब्रिक्स के तीन अन्य देश ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका हैं.

 

सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट ‘तमन्ना’ शुरू की

• भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक उच्च-स्तरीय अभिक्षमता या कौशल परीक्षा का मॉड्यूल ‘तमन्ना’ (Try And Measure Aptitude And Natural Abilities) तैयार किया है.
• ‘तमन्ना’ का उद्देश्य 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के एप्टीट्यूड का पता लगाना है, ताकि वह किस दिशा में अपना करियर बना सकते हैं.

 

उत्‍तर प्रदेश में आपात सेवा नंबर 100 को बदलकर 112 किया गया

• उत्‍तर प्रदेश में 26 अक्टूबर से आपात सेवा नंबर 100 को बदलकर 112 कर दिया गया.
• मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने लखनऊ में इस नये नंबर की सेवा की शुरूआत की.
• हेल्‍पलाइन नंबर 112, पुलिस, अग्निशमन, महिला सहायता और एम्‍बुलेंस सेवाओं के लिए उपलब्‍ध होगा.

 

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 शुरू हुआ-

• केन्द्रीय सतर्कता आयोग प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म वाले सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाता है, सरदार पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
• इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2019 के बीच मनाया जा रहा है।
• इस वर्ष की थीम “सत्यनिष्ठा-एक जीवन पद्धति” है।

गतिविधियां: 

• केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्र सरकार के मंत्रालय तथा संगठनों को इस सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने के लिए कहा है।

इस सप्ताह की मुख्य गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

• सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ लेना।
• भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्कता गतिविधियों तथा विस्सल ब्लोअर मैकेनिज्म के लिए पम्फ्लेट्स वितरण।
• कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार की रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन।
• जागरूकता फैलाने, सिस्टेमेटिक सुधार के लिए पत्रिका तथा न्यूज़लैटर का प्रकाशन।
• भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर प्रश्नोत्तरी तथा परिचर्चा का आयोजन।

स्कूलों में इंटीग्रिटी क्लब्स: 

• इस सप्ताह के दौरान स्कूलों तथा कॉलेज में इंटीग्रिटी क्लब्स की स्थापना की जाएगी, इसका उद्देश्य छात्रों में भविष्य के नेताओं के रूप में तैयार करना है।

ग्राम सभा जागरूकता: 

• ग्राम सभा जागरूकता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भ्रष्टाचार के कुप्रभावों के बारे में जागरूक करवाना है।
• वर्ष 2017 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 67,131 ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था।

 

गांधीनगर बना गुजरात का पहला केरोसीन मुक्त जिला-

• 25 अक्टूबर, 2019 को केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर जिले में महिलाओं को 1000 एलपीजी सिलिंडर वितरित किये।
• इन महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलिंडर प्रदान किये गये हैं।
• इसके साथ ही गांधीनगर गुजरात का पहला केरोसीन मुक्त जिला बन गया है।

केरोसीन मुक्त राज्य: 

• चंडीगढ़ भारत का प्रथम केरोसीन मुक्त शहर है।
• सरकार 2016 से देश में केरोसीन के उपयोग को कम करने का प्रयास कर रही है। 2020 तक केरोसीन पर मिलने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी समाप्त कर दी जायेगी।
• 2018 तक आठ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश केरोसीन मुक्त हो चुके हैं, यह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं : पुदुचेरी, दमन-दियु, दादरा नगर हवेली, आंध्र प्रदेश, ,चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब।

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने लांच की कन्या सुमंगला योजना

• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ लांच की, इस योजना को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लांच किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी भी मौजूद रहीं।

योजना की विशेषताएं

• इसका उद्देश्य बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
• सरकार इस धनराशी को कई चरणों में लाभार्थी के खाते में भेजेगी, यह राशि कई उपलब्धियों जैसे टीकाकरण, 1, 5, 9 तथा ग्रेजुएशन में एडमिशन इत्यादि के अवसर पर दी जायेगी।
• इस मौके पर कन्या सुमंगला वेब पोर्टल भी लांच किया गया।
• अब तक इस योजना के लिए 25 लाख पंजीकरण किये जा चुके हैं। इस योजना के लिए 1 अप्रैल, 2019 के बाद पैदा होने वाली बालिकाएं योग्य हैं।