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भारत का स्टील उत्पादन 2030 तक 300 मिलियन टन को पार करेगा

GS-3 : मुख्य परीक्षा : अर्थव्यवस्था

समाचार में

सरकारी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की मजबूत मांग के चलते भारत का स्टील उत्पादन 2030 तक 300 मिलियन टन (एमटी) से अधिक होने की उम्मीद है।

स्थिति

भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है, जिसने 2018 में जापान को पीछे छोड़ दिया था। सरकार द्वारा आधारभूत संरचना पर जोर देने से स्टील की मांग मजबूत बनी हुई है, और उद्योग लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद करता है। इस्पात क्षेत्र भारत के आर्थिक और औद्योगिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

महत्व

• आर्थिक विकास: इस्पात उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है और रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, जो उच्च तकनीकी इंजीनियरिंग भूमिकाओं से लेकर मैनुअल श्रम तक विभिन्न कौशल में रोजगार प्रदान करता है।
• आधारभूत संरचना विकास: पुल, राजमार्ग, रेलवे और इमारतों के निर्माण के लिए स्टील अपनी ताकत, स्थायित्व और बहुमुखी प्रतिभा के कारण आवश्यक है।
• औद्योगिक विस्तार और तकनीकी प्रगति: उत्पादन क्षमता में वृद्धि, लागत कम करने और उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास भारत के इस्पात उद्योग की विशेषता हैं। यह ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस और रक्षा सहित अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों के विकास का भी समर्थन करता है।
• वैश्विक व्यापार और सहयोग: वैश्विक व्यापार में इस्पात उद्योग की उपस्थिति भारत के आर्थिक प्रभाव को बढ़ाती है और इसे वैश्विक इस्पात उत्पादन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है।
• रणनीतिक महत्व: रक्षा उपकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं के उत्पादन के लिए स्टील महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

• कच्चे माल की उपलब्धता: कच्चे माल, विशेषकर लौह अयस्क और कोयले की आपूर्ति और मूल्य निर्धारण में अस्थिरता एक चुनौती है। लॉजिस्टिक्स में अक्षमताएं परिचालन लागत बढ़ाती हैं और वैश्विक बाजार में भारतीय इस्पात उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती हैं।
• प्रतिस्पर्धा: वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान भारत अंतरराष्ट्रीय और घरेलू तैयार इस्पात की कीमतों के बीच मूल्य अंतर के कारण स्टील का शुद्ध आयातक बना रहा।
• पर्यावरणीय चिंताएं: इस्पात उत्पादन ऊर्जा-गहन है और महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करता है। भारत का इस्पात क्षेत्र देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 12% हिस्सा है, जिसमें 2.5 टन CO2 प्रति टन कच्चे इस्पात की उत्सर्जन तीव्रता है, जबकि वैश्विक औसत 1.9 टन CO2 प्रति टन कच्चे इस्पात है।

पहलें

• SIMS 2.0 पोर्टल: केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने प्रभावी निर्णय लेने और रणनीतिक योजना के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली लॉन्च की।
• राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 (एनएसपी 2017): इसका उद्देश्य 2030-31 तक 300 एमटीपीए की कच्ची इस्पात क्षमता और 255 एमटीपीए की कच्ची इस्पात मांग/उत्पादन प्राप्त करना है।
• उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: पीएलआई योजना के तहत 27 कंपनियों के साथ 57 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• ‘ब्रांड इंडिया’ लेबलिंग: घरेलू इस्पात के लिए “मेड इन इंडिया” ब्रांड को बढ़ावा देना।
• पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: इस्पात मंत्रालय ने 22 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान की है और उन्हें संबोधित करने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है।
• केंद्रीय बजट 2024-25: इस्पात उद्योग के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें कई कच्चे माल पर आयात शुल्क में कटौती और बुनियादी ढांचे और किफायती आवास पर बढ़े हुए खर्च से अप्रत्यक्ष लाभ शामिल हैं।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

भारतीय इस्पात उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति और पर्यावरणीय नियमों से लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों को संबोधित करना क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नवाचार को अपनाने, बुनियादी ढांचे में सुधार और नियामक परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करके, भारत का इस्पात उद्योग राष्ट्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।