• राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति दवा ही हटाया जा सकता है |
• दो या दो से अधित विधान मंडलों के अनुरोध पर संसद द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है लेकिन इसके सदस्य व् अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है |

• संघ के राजस्व स्रोतो का उल्लेख संघ सूची में किया गया है जिसमे 15 विषय सम्मिलित है|
• राज्य के राजस्व स्रोतो का उल्लेख राज्य सूची में किया गया है जिसमे २० विषय सम्मिलित है|
• समवर्ती सूची के अंतर्गत 3 विषय सम्मिलित है जिन पर  केंद्र व राज्य दोनों को कर निर्धारण का अधिकार है |

वर्तमान में संघ सूची व राज्य सूची के अंतर्गत निहित विषयों को समाप्त कर पूरे देश में एकीकृत कर व्यवस्था वस्तु और सेवा कर (GST- Goods & Services Tax) लागू  कर दिया है|

आपातकालीन स्थिति में वित्तीय संबंध 

• अनु० – 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के मध्य  संवैधानिक राजस्व  वितरण कम या रोक सकता है |
• अनु० -356/365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लागू  होने की स्थिति में संसद संबंधित     राज्य संबंधित राज्य की विधायी शक्तियों  का     प्रयोग करती है , राज्य का    मंत्रिमंडल    समाप्त हो जाता है व संपूर्ण      कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है| राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल या अन्य प्राधिकारी के माध्यम से किया जाता है|
• अनु० – 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य द्वारा राज्य की सेवा में लगे सभी लोगों के वेतन व भत्ते कम करे तथा सभी धन विधेयक (Money Bill) व वित्त विधेयक (Finance Bill) राष्ट्रपति की     स्वीकृति के लिए आरक्षित रखे जा सकते है|