भारतीय परिषद अधिनियम (1861): विशेषताएँ, विश्लेषण और आलोचना : सरल भाषा में : राजव्यवस्था नोट्स (Arora IAS)

भारतीय परिषद अधिनियम (1861): विशेषताएँ, विश्लेषण और आलोचना

परिचय:

भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ब्रिटिश भारत में शासन सुधारों की एक श्रृंखला में दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित ढांचे का विस्तार किया और भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी प्रदान करने का प्रयास किया।

मुख्य विशेषताएं:

• विधायी परिषदों का विस्तार: प्रत्येक प्रांत में विधायी परिषद का गठन किया गया, जिसमें गैर-आधिकारिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व शामिल था।
• कानून बनाने की शक्तियां: विधायी परिषदों को कुछ मामलों में कानून बनाने की शक्तियां दी गईं, जैसे कि स्थानीय कर और शिक्षा।
• बजट पर चर्चा: गैर-आधिकारिक सदस्यों को प्रांतीय बजट पर चर्चा करने और अपनी राय देने का अधिकार दिया गया।
• राज्यपालों को सलाह: राज्यपालों को विधायी परिषदों से सलाह लेने की आवश्यकता थी, हालांकि वे बाध्यकारी नहीं थे।

विश्लेषण:

भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसने विधायी परिषदों की स्थापना करके और गैर-आधिकारिक सदस्यों को कुछ शक्तियां प्रदान करके भारतीयों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया।

आलोचना:

हालांकि, इस अधिनियम की कई आलोचनाएं भी हैं:

• सीमित प्रतिनिधित्व: गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या सीमित थी और उनका चुनाव अप्रत्यक्ष था।
• कमजोर शक्तियां: विधायी परिषदों की शक्तियां सीमित थीं और राज्यपालों के पास उन पर अंतिम अधिकार था।
• औपनिवेशिक नियंत्रण: ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा और भारतीयों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी।

निष्कर्ष:

भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन यह एक सीमित सुधार था।

यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक था, जिसने भारतीयों में आत्म-शासन और स्वतंत्रता की इच्छा को जगाया।