भारतीय परिषद अधिनियम 1892: विशेषताएँ, विश्लेषण और आलोचना : सरल भाषा में : राजव्यवस्था नोट्स (Arora IAS)

भारतीय परिषद अधिनियम 1892: विशेषताएँ, विश्लेषण और आलोचना 

परिचय:

भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ब्रिटिश भारत में शासन सुधारों की एक श्रृंखला में तीसरा महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा स्थापित ढांचे का विस्तार किया और भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी प्रदान करने का प्रयास किया।

मुख्य विशेषताएं:

• अधिक गैर-आधिकारिक सदस्य: विधायी परिषदों में गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।
• चुनावी प्रक्रिया में सुधार: कुछ गैर-आधिकारिक सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था, जिससे भारतीयों को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी मिली।
• विषयों का विस्तार: विधायी परिषदों को शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और न्याय सहित अधिक विषयों पर चर्चा करने और कानून बनाने की शक्तियां दी गईं।
• बजट पर अधिक नियंत्रण: गैर-आधिकारिक सदस्यों को प्रांतीय बजट पर अधिक नियंत्रण दिया गया, जिसमें कुछ मदों पर वोट देने का अधिकार शामिल था।

विश्लेषण:

भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसने विधायी परिषदों में गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके और उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान करके भारतीयों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया।

आलोचना:

हालांकि, इस अधिनियम की कई आलोचनाएं भी हैं:

• सीमित प्रतिनिधित्व: गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या अभी भी सीमित थी और उनका चुनाव अप्रत्यक्ष था, जिससे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बना रहा।
• कमजोर शक्तियां: विधायी परिषदों की शक्तियां अभी भी सीमित थीं और राज्यपालों के पास उन पर अंतिम अधिकार था।
• औपनिवेशिक नियंत्रण: ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा और भारतीयों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी।

निष्कर्ष:

भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन यह एक सीमित सुधार था।

यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक था, जिसने भारतीयों में आत्म-शासन और स्वतंत्रता की इच्छा को जगाया।