राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण UPSC/IAS/PCS EXAM (ARORA IAS)

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण

समाचार में क्यों?

• संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में छह राज्यों के 517 स्थानीय निकायों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) के लिए एक एकीकृत एनओसी ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की।

इसके बारे में:

• निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के अनुदान की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए, NMA ने NOC ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (NOAPS) नाम से एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन लॉन्च किया।
• पोर्टल का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के ‘स्मार्क’ मोबाइल ऐप के साथ एकीकरण है, जिसके माध्यम से आवेदक अपने भूखंड का पता लगाता है और छवियों के साथ उसके भूखंड के भू निर्देशांक एनआईसी पोर्टल में अपलोड कर दिये जाते हैं।
• NMA अपनी ओर से 15-30 कार्य दिवसों के भीतर स्थानीय निकाय को अपना निर्णय सुनाएगा, जो 90 दिनों की समय सीमा को घटाएगा, जैसा कि प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष (AMASR) अधिनियम में निर्धारित है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण

• संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) भारत के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष AMASR (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है।
• केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के प्रबंधन के माध्यम से स्मारकों और स्थलो के संरक्षण और संरक्षण के लिए कई कार्य NMA को सौंपे गए हैं।
• NMA की इन जिम्मेदारियों में से एक यह भी है कि निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए आवेदकों को अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाए।

 AMASR अधिनियम, 1958:

• AMASR अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण के लिए प्रदान करता है।
• यह पुरातात्विक खुदाई के लिए वस्तुओं की तरह मूर्तियों, नक्काशियों और अन्य सुरक्षा के लिए विनियमन प्रदान करता है।
• भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करता है।
• अधिनियम ‘निषिद्ध क्षेत्र’ में निर्माण को प्रतिबंधित करता है (अधिनियम में परिभाषित कुछ सार्वजनिक कार्यों को छोड़कर) जो की संरक्षित स्मारक के चारों ओर 100 मीटर का क्षेत्र है।
• केंद्र सरकार निषिद्ध क्षेत्र को 100 मीटर से आगे बढ़ा सकती है।

स्रोत–https://www.thehindu.com/news/national/portal-for-filing-applications-for-construction-near-monuments/article29272588.ece