1.खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा पहचान (किर्ती) कार्यक्रम

  • उद्देश्य: आधुनिक आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान के लिए एक एकीकृत मंच विकसित करना।
  • लक्ष्य:
    • पूरे देश में खेल प्रतिभा की पहचान करना।
    • 9-18 आयु वर्ग के बच्चों में नशीली दवाओं की लत और अत्यधिक गैजेट उपयोग से लड़ना।
  • लक्ष्य: 2036 तक भारत को शीर्ष 10 खेल राष्ट्र और 2047 तक शीर्ष 5 में पहुंचाने में योगदान देना।
  • अभिगमन: प्रतिभा पहचान के लिए आधुनिक आईसीटी उपकरण, डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिक परीक्षण।
  • अपेक्षित प्रभाव: भारतीय खेल परिदृश्य में क्रांति लाना, भविष्य के ओलंपिक के लिए प्रतिभा पूल बनाना।

 

 

2.यूरोपीय आयोग

  • स्थापना: 1958
  • भूमिका: यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा
  • सदस्य: प्रत्येक यूरोपीय संघ सदस्य देश से एक आयुक्त
  • कार्य: नए कानून और नीतियां प्रस्तावित करना, कार्यान्वयन की निगरानी करना, यूरोपीय संघ का बजट प्रबंधित करना, नीतियों के सही ढंग से लागू होने को सुनिश्चित करना, यूरोपीय संघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर बातचीत करना, धन आवंटित करना।

यूरोपीय संघ

  • गठन: 1993 (मास्ट्रिच संधि)
  • पूर्ववर्ती: यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी), 1957 में स्थापित (रोम संधि)
  • उद्गम: यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ईसीएससी), 1950 में स्थापित
  • सदस्य: वर्तमान में 27 देश
  • लक्ष्य: आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना
  • उपलब्धियां: शक्तिशाली व्यापार ब्लॉक, 19 सदस्यों के लिए यूरो एक सामान्य मुद्रा के रूप में

यूरेनियम प्रदूषण

  • स्रोत: रेडियोधर्मी तत्व, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। भारत अधिकांश यूरेनियम आयात करता है।
  • प्रभाव: पंजाब और हरियाणा भूजल में यूरेनियम प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
  • स्वास्थ्य जोखिम: कैंसर, नेफ्राइटिस, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं।
  • मानक: बीआईएस ने 2021 में पीने के पानी में यूरेनियम की सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से घटाकर 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर कर दी।
  • विवाद: बीएआरसी के अध्ययन का दावा है कि 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर सुरक्षित है, जो बीआईएस मानकों का खंडन करता है।
  • कारण: भूगर्भीय प्रक्रियाएं, भूजल का अधिक दोहन, नाइट्रेट प्रदूषण।
  • चिंताएं: दूषित पानी के सेवन से संभावित स्वास्थ्य जोखिम।

 

 

3.संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)

  • उद्देश्य: किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करना।
  • कार्यान्वयन: खरीफ 2006-07 से शुरू, 2024-25 तक बढ़ाया गया।
  • लाभ: बैंकों को ब्याज सब्सिडी, जिससे किसानों के लिए कम ब्याज दरें होती हैं।
  • पात्रता: किसान, पट्टेदार किसान, शेयरक्रॉपर, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त दायित्व समूह।
  • ऋण सीमा: वर्तमान में 3 लाख रुपये, प्रस्तावित वृद्धि 5 लाख रुपये तक।
  • ब्याज दरें: बेंचमार्क दर 9%, ब्याज सब्सिडी के साथ घटकर 7%, समय पर भुगतान के साथ और घटकर 4%।
  • कार्यान्वयन एजेंसियां: नाबार्ड और आरबीआई।

 

4.आइवरी कोस्ट ने संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ

  • संदर्भ: आइवरी कोस्ट 10वां अफ्रीकी देश बन गया है जिसने संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ।
  • पृष्ठभूमि: आइवरी कोस्ट छह पड़ोसी देशों – घाना, बुर्किना फासो, माली, गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन के साथ आठ सीमा पार नदी बेसिन साझा करता है।
  • चुनौतियां: नाइजर बेसिन, जो महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है और नौ देशों से होकर गुजरती है, जलवायु परिवर्तन के प्रति अफ्रीका के सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक है।
  • संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन: 1992 का सीमा पार जलकुंलों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन।
  • उद्देश्य: सीमा पार प्रभाव को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना, सीमा पार जल का उचित और समान तरीके से उपयोग करना और उनके सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना।
  • महत्व: आइवरी कोस्ट के शामिल होने से सीमा पार जल प्रबंधन में सहयोग बढ़ेगा।

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