टॉपिक : अर्थव्यवस्था : पार्ट-4 

उत्तर

 

7. चैंपियंस पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष-सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
2. आधुनिक आईसीटी उपकरणों का उपयोग करने वाली प्रणाली का उद्देश्य भारतीय स्वयं सहायता समूहों और अन्य छोटे व्यवसायों को राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में बड़ी लीग में शामिल करना है।
3. यह पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था।

दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है?

      (A) 1 और 3

      (B) 2 और 3

      (C) केवल 3

      (D) 1 और 2

उत्तर: (B)

• एक बड़ी पहल के रूप में केंद्रीय MSMEs मंत्रालय ने एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष-सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली “चैंपियंस पोर्टल” शुरू किया है।

विवरण:

• आधुनिक आईसीटी उपकरणों का उपयोग करने वाली प्रणाली का उद्देश्य भारतीय MSMEs को राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में बड़ी लीग में शामिल करना है।
• CHAMPIONS का आशय उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं के निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग करना है। तदनुसार, सिस्टम का नाम चैंपियंस है।
• जैसा कि नाम से पता चलता है, पोर्टल मूल रूप से छोटी इकाइयों को उनकी शिकायतों को हल करके, प्रोत्साहित करने, समर्थन करने, मदद करने और हैंडहोल्डिंग के लिए शुरू किया गया है । यह MSMEs मंत्रालय का एक वास्तविक वन-स्टॉप-शॉप समाधान है।

यह कैसे काम करता है?

• यह एक प्रौद्योगिकी पैक्ड नियंत्रण कक्ष-सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली है। टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कांफ्रेंस सहित आईसीटी टूल्स के अलावा, सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम किया गया है ।
• यह भारत सरकार के मुख्य शिकायत पोर्टल CPGRAMS और MSMEs मंत्रालय के अपने अन्य वेब आधारित तंत्रों के साथ वास्तविक समय के आधार पर भी पूरी तरह से एकीकृत है।
• पूरे आईसीटी आर्किटेक्चर को एनआईसी की मदद से नि:शुल्क बनाया गया है। इसी तरह, भौतिक बुनियादी ढांचे को रिकॉर्ड समय में मंत्रालय के डंपिंग रूम में से एक में बनाया गया है।

 

 

 

8. एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना से सभी राज्यों में 67 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को देश में कहीं भी किसी भी राशन दुकान पर अपने कार्ड का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी।
2. यह योजना 2022-24 और 2024-25 से दो चरणों में मार्च 2022 तक सभी लाभार्थियों को कवर करेगी।
3. यह योजना प्रवासी कामगारों को अपने घर गांव से दूर सब्सिडी युक्त खाद्यान्न  तक पहुंच प्रदान करती है ।

दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

      (A) 1 और 3

      (B) केवल 2

      (C) केवल 3

      (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

• उपायों की पहली श्रंखला में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त 4 साल के लिए ऋण शामिल है, जिसमें पहले 12 महीनों के लिए भुगतान स्थगन (moratorium) दिया गया है। तनावग्रस्त MSMEs के लिए 20,000 करोड़ रुपये के ऋण प्रावधान की भी घोषणा की गई और अन्य योजनाओं के अलावा NBFCs के ऋण पत्रों में निवेश के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई।
• इसके अलावा, सरकार द्वारा पहले 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी।

अधिक जानकारी :

मुफ्त खाद्यान्न:

• घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी श्रंखला का एक प्रमुख ध्यान उन प्रवासी कामगारों को अगले दो महीने तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ।
• प्रवासी कामगारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का यह कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले राशन कार्ड धारक 80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त मासिक मुफ्त चावल या गेहूं आवंटन की व्यवस्था की गई थी।
• पिछले कुछ महीनों में, प्रवासी श्रमिकों और राशन कार्ड रहित लोगों को इस मुफ्त भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ा है ।
• इसके लिए केंद्र 3,500 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

ऋण सुविधाओं का विस्तार:

• इसमें शहरी आवास, स्ट्रीट वेंडर्स और किसानों के लिए ऋण सुविधाओं का विस्तार भी शामिल है ।
• लॉकडाउन से कड़ी टक्कर खा चुके स्ट्रीट वेंडर्स को ₹5,000 करोड़ की योजना के जरिए आसान क्रेडिट तक पहुंच दी जाएगी, जो शुरुआती वर्किंग कैपिटल के लिए ₹10,000 लोन की पेशकश करेगी।
• केंद्र 2.5 करोड़ किसानों को एनरोल करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत मत्स्य कामगारों तथा पशुधन किसानों के साथ ही जो अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया जाएगा। नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) भी फसली ऋण के लिए ग्रामीण बैंकों को 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा।

सबवेंशन राहत:

• छोटे व्यवसायों के लिए ब्याज अनुदान योजना की घोषणा की गई है ।
• 50,000 या उससे कम मूल्य के ऋणों के लिए मुद्रा-शिशु योजना के तहत ऋण लेने वाले छोटे व्यवसायों को अगले वर्ष के लिए 2% ब्याज अनुदान राहत मिलेगी।
• इससे सरकार के 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

किराये हेतु किफायती आवास का निर्माण:

• केंद्र शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास बनाने में मदद करेगा और ब्याज अनुदान योजना के माध्यम से छोटे व्यवसायों को 1,500 करोड़ रुपये की राहत प्रदान करेगा।
• यह देखते हुए कि प्रवासी कामगारों और अन्य शहरी गरीबों को किफायती आवास खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से किराये के आवास परिसरों के निर्माण के लिए एक योजना शुरू की जाएगी।
• सरकारी और निजी दोनों एजेंसियों को सरकारी और निजी भूमि पर किराये के आवास बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि मौजूदा सरकारी आवास को किराये की इकाइयों में परिवर्तित किया जाएगा।
• पीएमएवाई के तहत निम्न मध्यम वर्गीय आवास के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को भी एक साल बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया जाएगा।
• यह आशा की जाती है कि इससे नौकरियां भी सृजित होंगी और इस्पात, सीमेंट तथा निर्माण उद्योगों की मांग को बढ़ावा मिलेगा ।

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड:

• यह घोषणा की गई है कि अगस्त 2020 तक राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना से 23 संबद्ध राज्यों में 67 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को देश में कहीं भी किसी भी राशन दुकान पर अपने कार्ड का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी।
• इससे प्रवासी कामगारों को अपने गृह गांवों से दूर सब्सिडी वाले भोजन तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी । यह योजना मार्च 2021 तक सभी लाभार्थियों को कवर कर लेगी।

 

 

9. ऊर्जा संक्रमण सूचकांक निम्नलिखित संस्थानों में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

      (A) विश्व आर्थिक मंच

      (B) विश्व बैंक

      (C) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

      (D) संयुक्त राष्ट्र

उत्तर: (A)

अधिक जानकारी :

• सूचकांक में अपनी ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर 115 अर्थव्यवस्थाओं बेंचमार्क किया गया है ।

1. आर्थिक संवृद्धि और विकास,
2. पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा
3. एक्सेस संकेतक
4. सुरक्षित, टिकाऊ, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों के लिए संक्रमण हेतु तत्परता

• हालिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन लगातार तीसरे साल इंडेक्स में सबसे ऊपर है और इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड शीर्ष तीन में हैं ।
• 115 देशों में से केवल 11 ने 2015 के बाद से ईटीआई स्कोर में लगातार सुधार किया है ।
• अर्जेंटीना, चीन, भारत और इटली लगातार वार्षिक सुधार वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं ।
• चीन (78वें) में वायु प्रदूषण की समस्याओं के परिणामस्वरूप उत्सर्जन को नियंत्रित करने, वाहनों को विद्युतीकृत करने और सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) तथा तटवर्ती पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता विकसित करने की नीतियां तैयार हुई हैं ।
• अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर या तो स्थिर थे या गिरावट हुई थी ।
• भारत ऊर्जा त्रिकोण के तीनों आयामों में सुधार के साथ दो स्थान ऊपर उठकर 74 वें स्थान पर पहुंच गया है अर्थात्:

1. आर्थिक संवृद्धि और विकास।
2. ऊर्जा का उपयोग और सुरक्षा।
3. पर्यावरणीय स्थिरता।

• भारत के लिए, वृद्धि सरकार द्वारा अनिवार्य नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम से आई है यानी 2027 तक 275 गीगावॉट जोड़ना।
• भारत ने एलईडी बल्बों, स्मार्ट मीटरों और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कार्यक्रमों हेतु थोक खरीद के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की लागत को कम करने के लिए इसी तरह के उपायों का प्रयोग किया जा रहा है ।

 

 

10. अनुबंध खेती हेतु नए कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्रीय वित्त मंत्री ने ई-ट्रेडिंग को छोड़कर कृषि मदों के बाधा मुक्त अंतरराज्यीय व्यापार की अनुमति देने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की योजना की घोषणा की है।
2. केंद्र, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके अनुबंध खेती को कानूनी ढांचे के रूप में आश्वस्त करने के लिए नौ प्रकार के कृषि उत्पादों की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करेगा।
3. केंद्र अनुबंध खेती की निगरानी के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है।

दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

      (A) 1 और 3

      (B) 2 और 3

      (C) केवल 3

      (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

अधिक जानकारी :

• आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक प्रमुख प्रावधान में लंबे समय से लंबित कृषि विपणन सुधारों को पूरा करना शामिल है।

अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देना:

• केंद्र एक मॉडल अधिनियम के माध्यम से कृषि विपणन में सुधार करने और राज्यों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है । हालांकि, विभिन्न राज्यों के कानूनों के व्यापक विचलन को देखते हुए, ये कानून पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं रहे हैं।
• इस आलोक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि मदों और ई-ट्रेडिंग के बैरियर मुक्त अंतरराज्यीय व्यापार की अनुमति देने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की योजना की घोषणा की है। इससे किसान मौजूदा मंडी व्यवस्था से आगे बढ़कर आकर्षक दामों पर उपज बेच सकेंगे।
• केंद्र का तर्क है कि हालांकि कृषि विपणन राज्य सूची में आता है, लेकिन अंतरराज्यीय व्यापार केंद्रीय सूची में आता है और इसलिए केंद्र ऐसा कानून बना सकता है।

अनुबंध खेती:

• अनुबंध खेती की निगरानी के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने की भी योजना है ।
• इससे किसानों को फसल की बुआई से पहले ही सुनिश्चित बिक्री मूल्य और मात्राएं उपलब्ध होंगी तथा निजी कंपनियों को कृषि क्षेत्र में आदानों और प्रौद्योगिकी में निवेश करने की अनुमति भी मिलेगी ।

उपज को नियंत्रण मुक्त करना:

• केंद्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन कर अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू सहित छह प्रकार के कृषि उत्पादों की बिक्री को नियंत्रण मुक्त किया गया है ।
• राष्ट्रीय आपदा या अकाल या कीमतों में असाधारण वृद्धि के मामले को छोड़कर इन वस्तुओं पर स्टॉक सीमा नहीं लगाई जाएगी । ये स्टॉक लिमिट प्रोसेसर और निर्यातकों पर लागू नहीं होगी ।
• विनियमन के लिए तर्क यह है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम खाद्य की कमी के समय में अधिनियमित किया गया था, और वर्तमान चिंताओं को प्रतिबिंबित करने की जरूरत है जिसमें किसान की आय उपभोक्ता मांगों को सुनिश्चित करने के रूप में महत्वपूर्ण है ।

बुनियादी ढांचे में निवेश:

• आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में खेत से गेट तक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये का निवेश करने और मत्स्य श्रमिकों, पशुधन किसानों, सब्जी उत्पादकों, मधुमक्खी पालकों और संबंधित गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक्स की जरूरतों को समर्थन देने की योजना भी शामिल है ।

 

 

 

11. आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है :

1. किसान उत्पादक संगठन
2. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां
3. कृषि उद्यमी और स्टार्ट-अप
4. राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियां

दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

      (A) 1, 2 और 3

      (B) 1, 2 और 4

      (C) 2, 3 और 4

      (D) उपरोक्त सभी

उत्तर: (A)

अधिक जानकारी :

• एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवस्थापना कोष का वित्तपोषण और प्रबंधन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाएगा।
• फॉर्म गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं पर कोल्ड चेन भंडारण और अन्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स को वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा ।
• प्रोत्साहन पैकेज में 50,000 करोड़ रुपये की कुल फंडिंग के साथ खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी, हर्बल खेती और मधुमक्खी पालन में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना भी शामिल है।

 

 

 

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) और कंपनीज एक्ट में बदलाव के जरिए कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज को राहत प्रदान की गई है ।
2. नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति उद्योग के हर क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश को बढ़ावा देती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को केवल रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित करती है ।
3. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और इसकी उप-योजनाओं के लिए अतिरिक्त डेढ़ लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

      (A) 1 और 3

      (B) केवल 3

      (C) 1 और 2

      (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

अधिक जानकारी :

आत्मनिर्भर  भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज की अंतिम श्रंखला के प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन हुआ है।
• नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति उद्योग के हर क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश को बढ़ावा देती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को केवल रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित करती है ।

1. नई नीति में विशिष्ट रणनीतिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाएगा जिसमें कम से एक पीएसयू रहेगा, हालांकि निजी कंपनियों को भी अनुमति दी जाएगी ।
2. रणनीतिक क्षेत्रों में भी चार से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों को अनुमति नहीं दी जाएगी, शेष का निजीकरण किया जाएगा, विलय किया जाएगा या होल्डिंग कंपनियों के अधीन लाया जाएगा ।
3. अन्य सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा।

• इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) और कंपनीज एक्ट में बदलाव के जरिए कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज को राहत प्रदान की गई है ।
• नई दिवालिया कार्यवाही को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है ।
• COVID-19 से संबंधित ऋण डिफॉल्ट नहीं होगा ।
• फर्मों को सीधे विदेश में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जाएगी ।
• राज्य सरकारों को मौजूदा संकट में अधिक राजकोषीय गुंजाइश प्रदान की गई है, जिसमें उनकी उधारी सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है । हालांकि, बढ़ी हुई सीमा राशन पोर्टेबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली वितरण और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित सुधारों को लागू करने वाले राज्यों पर सशर्त होगी ।

महत्व:

• आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत घोषित कुल पैकेज 20.97 लाख करोड़ रुपये है जो कुल जीडीपी का 9.8% है।
• बजट में आवंटित 61,000 करोड़ रुपये के अलावा मनरेगा योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के फैसले का व्यापक स्वागत किया गया, यह फैसला एक ऐसे उपाय के रूप में लिया गया है जो ऐसे समय में ग्रामीण आजीविका का समर्थन करेगा जब प्रवासियों के गांवों में बेरोजगारी बढ़ गई है ।
• राज्य की उधारी सीमा में वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि GSDPs के संकुचित होने की संभावना है, और ऐसे समय में जब राज्य नियंत्रण और राहत कार्यों की अग्रिम पंक्ति में हैं, संभावित उधारी भी कम होने से समस्या बढ सकती है। उधारी सीमा में वृद्धि से राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हर जिले में संक्रामक रोग अस्पताल ब्लॉक और हर ब्लॉक में सार्वजनिक प्रयोगशालाओं सहित सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की अधिक संख्या के लिए प्रावधान हैं।

 

 

 

13. डीएसआर विधि के बारे में निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा गलत है:

1. चावल की वैकल्पिक विधि के रूप में पंजाब में डीएसआर प्रौद्योगिकी को अनुशंसित किया गया है।
2. डीएसआर तकनीक पारंपरिक अभ्यास की तुलना में कम समय लेने वाली और श्रम प्रधान है।
3. यह पारंपरिक विधियों के विपरीत सिंचाई के जल और ऊर्जा (बिजली) को बचा सकती है।
4. डीएसआर के तहत फसल, पोखर प्रत्यारोपित चावल की तुलना में 7-10 दिन पहले परिपक्व हो जाती है।

उत्तर: (C)

डीएसआर विधि के फायदे:

• चावल (धान) रोपण की वैकल्पिक विधि के रूप में पंजाब में अनुशंसित डीएसआर तकनीक के कई फायदे हैं :
• यह पारंपरिक विधि के विपरीत सिंचाई के जल और ऊर्जा (बिजली) को बचाने में मदद करेगा।
• डीएसआर तकनीक पारंपरिक अभ्यास की तुलना में कम समय लेने वाली और श्रम प्रधान है।
• पोषक तत्वों के कम निक्षालन और गहरी जड़ विकास के कारण पोषक तत्वों की कमी, विशेष रूप से लौह तत्व के कम निक्षालन के अलावा खरपतवार की समस्या कम होती है।
• इस तकनीक में व्यापक अनुकूलनशीलता है क्योंकि यह रेतीले दोमट, दोमट, मिट्टी दोमट और गाद दोमट सहित मध्यम से भारी संरचना वाली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, जो पंजाब में धान की खेती के 87% क्षेत्र को कवर करती है ।
• डीएसआर भूजल पुनर्भरण के लिए एवेन्यू प्रदान करता है और साथ ही यह जुताई की परत के नीचे कठोर तल के विकास को रोकता है।
• डीएसआर के तहत, फसल जलभराव की रोपाई वाले चावल से 7-10 दिन पहले परिपक्व होती है, इसलिए इसमें धान के भूसे के प्रबंधन तथा अगली गेहूं की फसल की समय पर बुवाई के लिए के लिए अधिक समय मिलता है ।
• अनुसंधान परीक्षणों और किसानों के खेतों के सर्वेक्षण के परिणामों से यह भी संकेत मिला है कि डीएसआर के बाद गेहूं के दाने की उपज पोखर प्रत्यारोपित चावल की तुलना में 1.0-1.2 क्विंटल प्रति एकड़ अधिक हो जाती है ।
• डीएसआर में पारंपरिक प्रत्यारोपित चावल की तुलना में समय और संचालन में अधिक सटीकता शामिल है।

 

 

 

14. आत्मनिर्भर भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दो लाख MSMEs के लिए 20,000 करोड़ रुपये के अधीनस्थ ऋण के लिए प्रावधान किये गए हैं, जो एनपीए या तनावग्रस्त हैं।
2. आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और मजबूत सप्लाई चेन हैं।
3. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वैश्विक निविदा जांच को अस्वीकार करने के लिए सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) में संशोधन किया जाएगा।

दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

      (A) 1 और 2

      (B) 1 और 3

      (C) केवल 2

      (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

MSMEs सेक्टर के लिए

MSMEs सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा

• व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए, 29 फरवरी 2020 तक बकाया ऋण का 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्त, रियायती ब्याज दर पर टर्म लोन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
• यह उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगा जिन पर 25 करोड़ रुपये बकाया है और 100 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर है तथा जिनके खाते स्टैंडर्ड हैं उन्हे किसी गारंटी या जमानत की आवश्यकता नहीं है।
• यह राशि भारत सरकार द्वारा 45 लाख से अधिक MSMEs को कुल 30 लाख करोड़ रुपये की नकदी प्रदान करने की 100 प्रतिशत गारंटी होगी।

तनावग्रस्त MSMEs के लिए 20,000 करोड़ रुपये अधीनस्थ ऋण:

• दो लाख MSMEs के लिए 20,000 करोड़ रुपये के अधीनस्थ ऋण के लिए किया गया प्रावधान जो एनपीए हैं या तनावग्रस्त हैं।
• सरकार उन्हें 4,000 करोड़ रुपये से क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) को समर्थन देगी।
• बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे MSMEs के प्रमोटरों को यूनिट में उनकी मौजूदा हिस्सेदारी के 15% के बराबर अधीनस्थ ऋण प्रदान करेंगे, जो अधिकतम 75 लाख रुपये हो सकता है ।

MSMEs फंड ऑफ फंड के जरिए 50,000 करोड़ रुपये इक्विटी इन्फ्यूजन:

• सरकार 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ फंड ऑफ फंड स्थापित करेगी जो MSMEs के लिए इक्विटी फंडिंग सहायता प्रदान करेगा।
• निधि का संचालन मदर और कुछ डॉटर निधिओं के माध्यम से किया जाएगा ।
• उम्मीद है कि डॉटर फंड के स्तर पर 1:4 के ऐवरेज के साथ फंड ऑफ फंड्स करीब 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी जुटाने में सक्षम होंगे।

MSMEs की नई परिभाषा और MSMEs के लिए अन्य उपाय:

• निवेश परिभाषा के तहत 1 करोड़ रुपये तक के निवेश तक की फर्म को माइक्रो यूनिट, 10 करोड़ रुपये की स्माल यूनिट और 20 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मीडियम यूनिट कहा जाता है। इससे पहले 25 लाख रुपये तक के निवेश वाले उद्यम को माइक्रो यूनिट कहा जाता था।
• टर्न ओवर परिभाषा के तहत 5 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली फर्म को माइक्रो यूनिट, 50 करोड़ रुपये की स्माल यूनिट और 100 करोड़ रुपये से अधिक वाली फर्म को मीडियम यूनिट कहा जाएगा ।
• यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी उद्यम को MSMEs की श्रेणी में आने के लिए निवेश और टर्न ओवर दोनों शर्तों को पूरा करना होता है ।
• साथ ही नई परिभाषा के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस्ड MSMEs के बीच होने वाले भेदभाव को भी दूर किया जा रहा है।

 

 

 

15. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत व्यापार को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संशोधनों से आपराधिक अदालतों और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को रोकना होगा।
2. केंद्र ने रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचा योजना (DTIS) को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
3. सामरिक क्षेत्रों में कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी।

दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

      (A) 1 और 3

      (B) 2 और 3

      (C) केवल 3

      (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना:

• केंद्र सरकार ने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) शुरू करने को मंजूरी दे दी है।
• इसका मकसद डोमेस्टिक डिफेंस और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना है।
• रक्षा परीक्षण क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचा बनाने के लिए इसका 400 करोड़ रुपये का परिव्यय है।
• इसमें निजी उद्योग के साथ साझेदारी में छह से आठ नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है ।
• इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में आसानी होगी, नतीजतन सैन्य उपकरणों के आयात में कमी आएगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
• इस योजना के तहत परियोजनाओं को अनुदान-सहायता के रूप में 75% तक सरकारी धन प्रदान किया जाएगा।
• परियोजना लागत का शेष 25 प्रतिशत विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) द्वारा वहन करना होगा जिसके घटक भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें होंगी।
• इस योजना के तहत एसपीवी, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत होंगे और उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करके स्व-संधारणीय तरीके से योजना के तहत सभी परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव भी करेंगे।
• हालांकि दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (DICs) में अधिकांश परीक्षण सुविधाएं आने की उम्मीद है, यह योजना केवल DICs में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने तक सीमित नहीं है ।

भारत में रक्षा औद्योगिक गलियारा

• केंद्र सरकार ने 2019 में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं।
• इन रक्षा गलियारों से एक सुनियोजित और कुशल औद्योगिक आधार की सुविधा मिलेगी जिससे देश में रक्षा उत्पादन बढ़ेगा।
• यह गलियारे मौजूदा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ ओवरलैप करते हैं, और विभिन्न रक्षा औद्योगिक इकाइयों के बीच कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का लक्ष्य है ।

1. उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी शामिल हैं।
2. तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा में शामिल हैं – चेन्नई, होसुर, सलेम, कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली।

 

 

 

16. राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (NMIS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे श्रम मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
2. यह प्रवासी श्रमिकों का एक केंद्रीय भंडार बनाए रखने और तेजी से अंतर-राज्यीय संचार में मदद करने के लिए है।
3. प्रवासियों के संपर्क संख्या के कारण यह सबसे विवादित ऑनलाइन पोर्टल है।

दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है?

      (A) 1 और 2

      (B) 1 और 3

      (C) केवल 2

      (D) 1, 2 और 3

• उत्तर: (B)
  हाल ही में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने ‘राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (NMIS) नामक एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है।

अधिक जानकारी :

• ऑनलाइन पोर्टल (NMIS) प्रवासी कामगारों का केंद्रीय भंडार बनाए रखेगा और प्रवासी कामगारों को उनके पैतृक स्थानों पर सुचारू रूप से आवाजाही करने में मदद करेगा ।
• प्रवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित प्रमुख आंकड़ों को नाम, आयु, मोबाइल नंबर, प्रारंभिक और गंतव्य जिला, यात्रा की तारीख आदि जैसे अपलोड करने के लिए मानकीकृत किया गया है ।
• राज्य विजुअलाइज कर सकेंगे कि कितने लोग कहां से और कितने अपने गंतव्य राज्यों में पहुंच रहे हैं।
• इसके संपर्क ट्रेसिंग जैसे अतिरिक्त फायदे हैं, जो समग्र कोविड-19 प्रतिक्रिया कार्य में उपयोगी हो सकते हैं।
• कोविड-19 के दौरान संपर्क ट्रेसिंग और मूवमेंट मॉनिटरिंग के लिए लोगों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जा सकता है।