भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) ( 2024 -2025 Session) (Hindi Medium) (Revision Notes) for Civil Services (Arora IAS)

आरोरा IAS बुक्स द्वारा प्रकाशित “भारतीय राजव्यवस्था: संक्षिप्त पुनरावलोकन” एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। यह पुस्तक भारतीय राजनीति और संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, जिससे छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी को समझने और स्थायीत करने में सहायक हो सकें। इस पुस्तक में भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, तार्किक विश्लेषण, और महत्वपूर्ण विषयों को समेटा गया है। छात्रों के लिए यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो उन्हें उच्च स्तरीय परीक्षाओं की सफलता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

 

विषय– सूची

 अध्याय 1: ऐतिहासिक संदर्भ और पृष्ठभूमि

अध्याय 2 : संविधान सभा का गठन

अध्याय 3 : भारतीय संविधान की विशिष्ट विशेषताएँ

अध्याय 4 : संविधान: राष्ट्र की नींव

अध्याय-5 : भारतीय संविधान की प्रस्तावना

अध्याय-6: संघ और उसकी भौगोलिक सीमाएँ

अध्याय-7: भारतीय नागरिकता: अधिकार एवं उत्तरदायित्व

अध्याय-8: भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार

अध्याय-9: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

अध्याय-10: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य

अध्याय-11: भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया

अध्याय-12: भारत में मूल संरचना सिद्धांत का विकास

अध्याय-13: भारत में संसदीय प्रणाली

अध्याय-14: भारत की संघीय प्रणाली

अध्याय-15: भारत में केंद्र और राज्यों के बीच संवाद

अध्याय-16: भारत में राज्यों के बीच संबंध

अध्याय-17: भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352-360)(भाग-1)

अध्याय-17: भारत के राष्ट्रपति का चुनाव (भाग-2)

अध्याय-18 : भारत के उपराष्ट्रपति

अध्याय-19 : भारत में राज्यपाल

अध्याय-20 : भारत के प्रधान मंत्री

अध्याय-21: भारत की संसदीय प्रणाली में मुख्यमंत्री

अध्याय-22: भारत में केंद्रीय स्तर पर मंत्रिपरिषद

अध्याय-23: भारत में राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद

अध्याय-24 : भारतीय संसद

अध्याय-25 : संसदीय समितियां

अध्याय-26 : भारत में राज्य विधायिका

अध्याय-27: भारतीय संसदीय समूह (भा.सं.स.)

अध्याय-28: संसदीय मंच

अध्याय-29: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

अध्याय-30 : जनहित याचिका (PIL)

अध्याय-31 : भारत में न्यायिक सक्रियता

अध्याय-32: भारत में न्यायिक समीक्षा

अध्याय-33: भारत में उच्च न्यायालय

अध्याय-34: भारत में अधीनस्थ न्यायालय

अध्याय – 35: भारत में ट्रिब्यूनल

अध्याय – 36: भारत में पंचायती राज

अध्याय – 37: भारत में शहरी स्थानीय शासन

अध्याय-38: केंद्र शासित प्रदेश

अध्याय –39: भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान

अध्याय-40: भारत में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र

अध्याय-41 : भारत निर्वाचन आयोग

अध्याय-42: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

अध्याय-43: संघ लोक सेवा आयोग

अध्याय-44: राज्य लोक सेवा आयोग

अध्याय-45: वित्त आयोग

अध्याय-46: भारत के महान्यायवादी

अध्याय-47: राज्य के महाधिवक्ता

अध्याय-48: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अध्याय-49: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अध्याय-50: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अध्याय-51: भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

अध्याय-52: वस्तु एवं सेवा कर परिषद

अध्याय-53: नीति आयोग

अध्याय-54: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

अध्याय-55: राज्य मानवाधिकार आयोग

अध्याय-56: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)

अध्याय-57: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी)

अध्याय-58: राज्य सूचना आयोग (एसआईसी)

अध्याय-59: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)

अध्याय-60 : राष्ट्रीय जांच एजेंसी

अध्याय-61 : सहकारी समितियां

अध्याय-62: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

अध्याय-63: भारत का विधि आयोग

अध्याय-64: भारतीय बार परिषद

अध्याय-65: भारत में परिसीमन

अध्याय-66 : लोकापाल और लोकायुक्त

अध्याय-67: भारतीय संविधान में राजभाषा

अध्याय-68: भारत में लोक सेवाएँ

अध्याय-69: सरकार के अधिकार और दायित्व

अध्याय-70: कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान

अध्याय 71: कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान

अध्याय 72: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

अध्याय 73: चुनाव

अध्याय 74 : चुनाव संबंधी कानून

अध्याय 75 : भारत में निर्वाचन सुधार

अध्याय 76: भारत में राजनीतिक दल

अध्याय 77 : भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

अध्याय 78 : दबाव समूह

अध्याय 79: भारत में दल-बदल विरोधी कानून

अध्याय 80 : मतदान व्यवहार

अध्याय 81 : गठबंधन सरकार

अध्याय 82 : भारत में राष्ट्रीय एकीकरण

अध्याय 83: महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

अध्याय 84 : राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग

अध्याय 85 : भारतीय विदेश नीति